Akola News: ‘स्मार्ट कॉटन बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिक’अंतर्गत कापूस वेचणी पिशव्यांचे शेतकऱ्यांना फेब्रुवारीत वाटप करून हे प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र उशिराने वाटप केलेल्या पिशव्यांचा कुठलाही उपयोग यंदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या घरात या पिशव्या पडून असून, ज्या उद्देशाने यंदा हा प्रकल्प राबवला त्याचा तिळमात्र फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नसल्याने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत स्मार्ट कॉटन अंतर्गत संपादन प्रक्रियेमध्ये कापूस वेचणी व साठवणूक पिशव्यांचे वाटप करण्यासाठी कोट्यवधींची खरेदी झालेली आहे. खरेदीचे दर व डीबीटी धोरणाला दिलेली बगल, हे दोन्ही मुद्दे टीकेस पात्र ठरले. शेतकऱ्यांना पिशव्यांचे वाटप करण्यापूर्वी मुंबई येथील ‘सिरकॉट’मध्ये तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल नकारात्मक असल्याने पुरवठा झालेल्या पिशव्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार नसल्याचा अहवालाचा आधार घेत काही जिल्ह्यांनी पुरवठादारांना सुधारित बॅग देण्याचे पत्र काढले होते.

मात्र या पिशव्या न बदलता मुंबईतील एका खासगी कंपनीकडून तपासणी करीत तो अहवाल नव्याने जोडण्यात आला. त्याच्या संदर्भानुसार जिल्ह्यांना पुरवठा केलेल्या बॅग प्रकल्पातील गटांना तातडीने पुरवठा करण्याचे निर्देश काढल्या गेले. यानंतर जिल्हा यंत्रणांमध्ये हालचाली होऊन पिशव्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आल्या. मात्र, एवढा खटाटोप करूनसुद्धा शेतकऱ्यांना पिशव्यांचा फारसा फायदा झाला नाही.

या पिशव्या शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहेत. कापसाचा हंगाम कधी सुरू होतो व कधी संपतो, या बाबत यंत्रणेला माहिती नसावी, असेही नाही. मात्र वरिष्ठांचा आदेश असल्याने काहीही करून त्या पिशव्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या. एकदाचे हे प्रकरण कागदोपत्री बंद करण्याचा आटोकाट प्रयत्न यामध्ये झालेला असल्याचे लपून राहलेले नाही.

कोणाला ‘सक्षम’ करण्यासाठी प्रकल्प

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मूल्यवर्धनाचे बीज रुजले पाहिजे, यासाठी स्मार्ट प्रकल्पातून कापूस गाठी तयार करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामुळे उत्पादक शेतकऱ्याला दोन पैसे अधिक मिळून तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, इतका साधासरळ उद्देश यामागे आहे. म्हणूनच सहभागी गटातील सदस्यांना प्रकल्पाच्या माध्यमातून पेरणीसाठी दोन बॅग कापूस बियाणे, वेचणी व कापूस साठवणुकीसाठी पिशव्या दिल्या जातात. मात्र यंत्रणास्तरावरील ‘खाबूगिरी’ची झळ शेतकऱ्यांना सहन करावी लागली आहे.

कापूस वेचणी व साठवण पिशव्या हंगाम संपल्यानंतर दिल्या गेल्या. शेतकऱ्यांना या पिशव्या मिळाल्या त्यावेळी शेतशिवारात उलंगवाडी सुरू झाली होती. विशेष म्हणजे पिशव्यांच्या दर्जाचा विषय यंत्रणास्तरावरूनच उचलल्या गेला होता आणि आता त्याच स्तरावर गुंडाळण्यातही आला. लाभार्थी शेतकरी या घडामोडींपासून दूरच होता. त्यामुळे ‘सक्षम’ कोण बनते आहे, असा प्रश्‍न यंत्रणेतील अधिकारीही खासगीत उपस्थित करीत आहेत.

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प २०२४-२५ मध्ये स्मार्ट कॉटन बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिक प्रकल्प चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, संभाजीनगर, जालना व बीड या जिल्ह्यांत राबवण्यात आला. यात २३८०० साठवणूक पिशव्यांची व ४२००० वेचणी पिशव्यांची सुमारे सव्वा तीन कोटींपेक्षा अधिक रकमेची ही निविदा होती.

...अशी आहे वस्तुस्थिती

- पुरवठा केलेल्या पिशव्यांचा यंदा तरी बहुतांश शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही.

- पिशव्यांचे बंडल तसेच पडून.

- कापूस हंगाम आटोपल्यावर पुरवठा करण्याचा उद्देश संशयाच्या घेऱ्यात.

- वेगवेगळ्या तपासणी अहवालावरूनही संशयकल्लोळ.