Solapur News : मंद्रूप येथील नियोजित एमआयडीसीसाठी आरक्षित अशी ५२९.८०२ हेक्टर क्षेत्रावरच्या शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर झालेली नोंद अखेर रद्द झाली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूली अभिलेखात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे ही नोंद रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी गेल्या दोनशे दिवसांहून अधिक काळ सुरू ठेवलेले आंदोलन मागे घेतले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलक शेतकरी आपल्या कुटुंबासह बैलगाड्या घेऊन आंदोलनाला बसले होते. ते आता घरी माघारी परतणार आहेत.

मंद्रूप येथील या एमआयडीसीसाठी जमिनी संपादित करण्यात येणार होत्या. काही शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास नकार दिला.

मात्र, सरसकट सर्वच ५९२.८०२ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर कोणतीही नोटीस न देता एमआयडीसीसाठी आरक्षित अशी नोंद करून शेतकऱ्यांकडून या जमिनी संपादित करण्यात येणार होत्या. पण शेतकऱ्यांनी त्यास प्रखर विरोध केला.

अगदी जिल्हास्तरापासून मंत्रालयापर्यंत शेतकऱ्यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. पण कोणीच दखल घेतली नाही. गेल्या महिन्यात १४ मार्चला हे शेतकरी थेट मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैलगाडी मोर्चा घेऊन निघाले होते.

पण जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी त्यांची समजूत काढून, ही नोंद रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. तसे उद्योग विभागाच्या उपसचिवांनी लेखी पत्रही दिले. पण प्रत्यक्षात नोंद कमी होत नाही. तोपर्यंत माघारी फिरणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच आंदोलनाला बसण्याचा निर्णय घेतला.

तेव्हापासून शेतकरी बैलगाडीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसून होते. परंतु आता मंद्रूपच्या या एमआयडीसीबाबत जमिनीवरील नोंदी रद्द करत अभिलेखात सुधारणा करण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रातांधिकारी व मंद्रूपचे तहसीलदार यांना दिले.

त्यानंतर मंडल अधिकारी आणि तलाठ्यांनी या सर्व क्षेत्रावरील नोंदी कमी केल्या. त्यामुळे हे आंदोलन अखेरीस मार्गी लागले. आम्ही समाधानी आहोत, असे आंदोलक महादेव कुंभार, प्रवीण कुंभार यांनी सांगितले.