Jalgaon News : खानदेशातील अनेक शेतकरी कंपन्यांनी शेतकरी पूरक उद्योग, विकास यासाठी आवश्यक प्रकल्पांसाठी तयार केलेले प्रकल्प अहवाल पुणे येथील मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत.
शासनाने शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्यासह शेतीमालास चांगले दर मिळावेत यासाठी ‘स्मार्ट’ प्रकल्प स्थापन केला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी गोदामे उभारणी, प्रक्रिया उद्योग यासंबंधी अर्थसाह्य केले जाते. जागतिक बँक यातून निधी देते. यातून अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बळ मिळावे, असाही उद्देश आहे. शेतकरी कंपन्यांना आपल्या प्रकल्पासंबंधी अनुदानही यातून मिळते. यात खानदेशातील धुळे, जळगाव व नंदुरबारातील सुमारे २७ शेतकरी कंपन्यांनी विविध प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, कांदाचाळी, शीतगृह, साठवणूक उपक्रम आदींची उभारणी करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत. डिसेंबर महिन्यात अनेक कंपन्यांनी यासंबंधीचे प्रकल्प अहवाल सादर केले. परंतु हे अहवाल प्रलंबित आहेत.

लागलीच मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली नाही. जूनपर्यंत या प्रकल्प अहवालांना मान्यता मिळाली नाही. या बाबत संबंधित शेतकरी कंपन्यांनी ‘स्मार्ट’ कार्यालयात संपर्क साधून प्रकल्प अहवालांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यादरम्यान जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांचा दौरा होता. यामुळे प्रकल्प अहवाल मंजूर होऊ शकले नाहीत. हा दोरा आटोपला. पण अद्यापही शेतकरी कंपन्यांचे प्रकल्प अहवाल रखडले आहेत.

हे प्रकल्प रखडल्याने शेतकरी कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. अनेक कंपन्यांनी प्रकल्पांसाठी भाडेकराराने जमिनी घेतल्या आहेत. त्याचे भाडे द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे कंपन्यांची उलाढाल, व्यवसाय सुरू झालेले नाहीत. यामुळे कंपन्या वित्तीय अडचणीत आहेत.

बँकांचे पत्रही होणार मुदतबाह्य

प्रकल्प अहवाल सादर करताना नेटवर्थची अट शिथिल करण्यात आली होती. यानंतर शेतकरी कंपन्यांना बँकाचे कर्ज देण्यासंबंधीचे हमीपत्र स्मार्ट प्रकल्पाने मागितले. त्या पत्रांवर बँका किती दिवसात, किती महिन्यांत कर्ज देतील, याच्या तारखांचाही उल्लेख होता. बँकांनी यासंबंधी दिलेले पत्रही आता मुदतबाह्य ठरतील, अशी स्थिती आहे. लोकसभा निवडणूक व अन्य कारणांनी शेतकरी कंपन्यांचे प्रकल्प अहवाल ‘स्मार्ट’ कार्यालयात रखडले. आता विधानसभेची निवडणूक राज्यात जाहीर होईल. यामुळे पुन्हा हे अहवाल रखडतील व प्रकल्प अहवालांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकरी कंपन्या आणखी अडचणीत येतील, अशी स्थिती आहे.