Kolhapur News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्याअंतर्गत पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबांबत प्रशासनाने पूर्वीच्या म्हणजे १९९५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया (Land Acquisition) प्रथम पूर्ण करून घ्यावी, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर (Minister Deepak Kesarkar) यांनी सांगितले.

येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या सभागृहात आयोजित चांदोली अभयारण्य पुनर्वसन अनुषंगाने प्रशासन व श्रमिक मुक्ती दल यांच्या बैठकीत मंत्री केसरकर बोलत होते.

या वेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अभियंता रोहित बांदीवडेकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, मारुती पाटील, डी. के. बोडके व अन्य अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री केसरकर यांनी चांदोली अभयारण्याअंतर्गत पुनर्वसन होण्याबाबत उपोषणकर्त्यांच्या विविध मागण्या ऐकून घेतल्या. पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने १९९५ मध्ये जो शासन निर्णय झाला आहे त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने प्रथम भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी.

त्यानंतर आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. या विषयाच्या अनुषंगाने पुढील महिन्यात सविस्तर बैठक घेऊन पुनर्वसनाबाबतचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच या बैठकीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांनाही बोलवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या वेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पाटणकर यांनी जिल्ह्यात चांदोली अभयारण्याअंतर्गत पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे, तो शासनाने पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये सोडवावा.

या निर्णयानुसार जमीन वाटपाबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली असून या पद्धतीने जमीनवाटप केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, असे सांगितले.

निवळे वसाहत, गलगले तालुका कागल येथील गावठाणाची भूसंपादन करून गावठाण कायम करण्यात यावे आदी मागण्या त्यांनी केल्या.