Mahad News : महाड, पोलादपूर तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या रखडलेल्या धरणांचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

तालुक्यातील विविध सिंचन (Irrigation) व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली.

बैठकीत सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे बाधित गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.

दहा ते बारा वर्षांपासून महाड तालुक्यातील कोथेरी, नागेश्वरी, आंबिवली, काळ जलविद्युत प्रकल्प व पोलादपूर तालुक्यातील कालवली-धारवली या धरण प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत.

या भागातील विविध सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (ता.२५) विधानभवनात बैठक झाली.

बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार भरत गोगावले, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे, कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, उपस्थित होते.महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वेगाने झाली पाहिजे. कोथेरी प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करावे. शिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले.

नागेश्‍वरी प्रकल्‍पाचा सुधारित अहवाल

महाड तालुक्यातील नागेश्वरी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला आहे. दोन महिन्यांत मान्यता त्‍याला मान्यता देण्यात येईल.

या प्रकल्पातील भूसंपादनाचा मोबदला तातडीने जमा करावा आणि धरणाचे काम सुरू करावे, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.