शेखर गायकवाड

एका गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी तत्त्वावर उपसा जलसिंचन योजना करायचे ठरवले. तब्बल सहा हजार एकरांसाठी ही योजना करण्याचा बेत आखण्यात आला. त्याला बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी बँकेशी प्राथमिक बोलणी झाली. बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी कर्ज काढण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली. पण काही छोटे शेतकरी की ज्यांच्याकडे विहिरीचे पाणी होते ते म्हणाले, आम्हाला कर्ज काढून योजना नको. त्यामुळे आम्हाला पाणीपण नको आणि योजना पण नको! पण सरपंच म्हणाले, ‘‘सर्व गावासाठी आपण योजना करीत आहोत. तुमची जमीन मध्येच येत असल्यामुळे ती सोडता येत नाही. शिवाय तुमचे अनेक जणांचे क्षेत्र वगळल्यास आर्थिकदृष्ट्या योजना सक्षम राहत नाही, बँकपण कर्ज देणार नाही. शिवाय तुमच्या नावावर कर्ज काढले, तरी पाणी उपसा योजनेची गावची समितीच कर्जाची परतफेड करील!’’

गावच्या सरपंचाच्या सांगण्यानुसार सर्व गावकऱ्यांच्या कागदपत्रावर सह्या झाल्या, विरोधही मावळला. पाणीउपसा योजना काही दिवसांतच सुरू झाली. तीन वर्षे योजना चांगली चालली, कर्जाचे हप्तेदेखील नियमितपणे फेडले जात होते. पण अचानक विजेचे दर वाढले आणि दरमहा उपसा योजनेसाठीचा विजेचा खर्च वाढला. नदीतील पाणी उन्हाळ्यामध्ये बंद झाले आणि प्रश्‍नाचे स्वरूप अधिकच गंभीर बनले. बँकेचे दोन तिमाही हप्ते थकले आणि दंडनीय व्याजाची आकारणी करण्यात आली. बघता बघता सहा महिन्यांत उपसा सिंचन योजना बंद पडली. जे शेतकरी उपसा योजनेतून पाणी घेत नव्हते, त्यांच्या सातबारावरील कर्जाच्या नोंदी मात्र पुढे २० वर्षे गेली तरी कमी होऊ शकल्या नाहीत. त्यांच्या नावावर नवीन कर्जे मिळेनात किंवा तिची विक्रीपण करता येईना. सर्व जण सरपंचांना आणि गावकारभाऱ्यांना दोष देत होते. योजना करणारे सरपंच देखील वारले. छोट्या शेतकऱ्यांना मात्र कर्जाचे ओझे झेलत आयुष्य काढावे लागले.

सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे कधी कधी सार्वजनिक प्रश्‍नांच्या व्यापक स्वरूपामुळे वैयक्तिक हितांना मोठ्या प्रमाणावर बाधा येते !