Nashik News : गतवर्षी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी सुमारे ९५ टक्के निधी खर्च कर आघाडी घेतलेली असताना यंदा मात्र निधी खर्चाचे प्रमाण ८८ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.

जिल्हा नियोजन समिती, राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या १०१३ कोटींपैकी केवळ ८५२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च न केल्यामुळे १६३ कोटी अखर्चित निधी परत सरकारजमा करण्याची नामुष्की येणार आहे.

जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून ५५० कोटी, राज्य सरकारकडून १५८ कोटी, तर केंद्र सरकारकडून ३०५ कोटी असा एकूण १०१३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. या खर्चासाठी जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदत होती.

या मुदतीत प्रत्यक्षात केवळ ८५२ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. यात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या ५५० कोटींपैकी ४८६ कोटी, राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या १५८ कोटींपैकी १४२ कोटी, तर केंद्र सरकारकडून प्राप्त ३०५ कोटींपैकी २२२ कोटी (७३ टक्के) रुपये खर्च झाले आहेत.

निधी खर्चात शिक्षण, बांधकाम विभाग पिछाडीवर

जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेल्या ५५० कोटींच्या निधीतून ६५.२७ कोटी रुपये अखर्चित राहिला आहे. हा अखर्चित निधी आता शासनदरबारी जमा करावा लागणार आहे. या अखर्चित निधीमध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण, जलसंधारण, बांधकाम विभाग एक व दोन यांचा समावेश आहे.

इतर विभागांचाही अखर्चित निधी प्रामुख्याने बांधकामांसंबंधीचा आहे. बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन यांचा मिळून २५ कोटी रुपये निधी परत जाणार आहे. शिक्षण विभागाला ६९.९७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असताना त्यातील १५.७२ कोटी रुपये निधी अखर्चित राहिला आहे. महिला व बालविकास विभागाचे सात कोटी रुपये वेळेत खर्च न केल्याने परत करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

विभागनिहाय झालेला खर्च (टक्केवारीत)

प्राथमिक शिक्षण (७७.५३)

आरोग्य (८८.०४)

ग्रामीण पाणीपुरवठा (८१.५५)

समाजकल्याण (९७.८६)

महिला व बालकल्याण (८८.५४)

ग्रामपंचायत (९८.२९)

लघुपाटबंधारे पूर्व (९३.३८)

लघुपाटबंधारे पश्चिम (७५.५८)

कृषी (८९.२१)

पशुसंवर्धन (८२.६५)

बांधकाम विभाग क्र. १ (८२.९८)

बांधकाम विभाग क्र. २ (७८.५९)

बांधकाम विभाग क्र. ३ (९३.३८)