Pune News : फडणवीस यांच्या सरकारचा काल (ता.१५) मंत्रिमंडळविस्तार झाला असून ३३ कॅबिनेट आणि ६ राज्य मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. यानंतर आज (ता.१६) प्रत्यक्ष हिवाळी अधिवेशनास सुरूवात होणार आहे. या अधिवेशनात एकूण २० विधेयके मांडण्यात येणार असून यामध्ये शेतकऱ्यांशी निगडीत ही विधेयक आहे. यावरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासह विविध मुद्द्यावरून घेरण्याची रणनीती आखली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंधेला पत्रकार परिषद घेत ईव्हीएमवरून टीका करणाऱ्या विरोधकांचा समाचार घेतला होता. तर हिवाळी अधिवेशनात एकूण २० विधेयके मांडली जाणार असल्याची माहिती दिली होती. तर विरोधकांना चहापाणासाठी आमंत्रित केल्याचे म्हटले होते. पण अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांच्या चहापाण्यावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. तसेच परभणी हिंसाचार, संविधान विटंबना, सरपंच हत्या, आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला घेरणार असल्याचा निर्धार स्पष्ट केला.

अधिवेशनात हे मुद्दे गाजणार

हिवाळी अधिवेशनात ईव्हीएम, कायदा सुव्यवस्था, राज्यावर असलेला आठ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा, परभणी हिंसाचार, बीडमधील सरपंच पती हत्या प्रकरण, मंदिरांना नोटीस, शासकीय रुग्णालयात झालेला बनावट औषधांचा पुरवठा, शेतकरी आत्महत्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सोयाबीन-कापूस दरासह शेतीच्या बाबत आणलेल्या विधेयकावरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांवर चर्चा केली जाईल. राज्याच्या व जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.

अधिवेशनात २० विधेयके

हिवाळी अधिवेशनात एकूण २० विधेयके मांडण्यात येणार असून यात १४ अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर आहेत. यांचा विधेयकामध्ये रुपांतर केले जाणार आहे. तर ६ नवीन विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. ज्यावर चर्चा केली जाणार आहे.

यंदाच्या अधिवेशनात महाराष्ट्र झाडे तोडण्यावरून दंडाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करणे, हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने रदद् विधेयकात सुधारणा, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापती इत्यादी पदांच्या निवडणूका पुढे ढकलणे, महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक, महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक, शेतजमीन जमिन धारणेची कमाल मर्यादा सुधारणा या विधेयकांचा यात समावेश असणार आहे.