Pune News: तांत्रिक साधनसामुग्री पुरविली जात नसतानाही कृषी विस्तारविषयक कामे जबरदस्तीने करण्याचे आदेश दिले जातात. न्याय्य मागण्या मागणारे कृषी सहायक हेकेखोर नसून साधनसामुग्री न पुरवल्यानेच कामबंद आंदोलनाची वेळ आमच्यावर आणली गेली, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने मांडली आहे.

राज्यातील साडेआठ हजार कृषी सहायकांनी मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. डिजिटल कामकाजासाठी लॅपटॉप मिळावा, ही आंदोलकांची प्रमुख एक मागणी आहे. या आंदोलनाबाबत कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर संघटनेनेदेखील काही मुद्दे मांडले आहेत.

संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे म्हणाले, ‘‘कामबंद आंदोलन हा आमचा प्रथम पर्याय अजिबात नव्हता. मात्र, शासकीय कामे करण्यासाठी आम्हाला कोणत्याही सोयी, साधनसामुग्री पुरवल्या गेल्या नाहीत. दुसऱ्या बाजूला कामकाज जबरदस्तीने करण्याबाबत आदेश दिले जातात. त्यामुळे आमच्यासमोर अन्य पर्याय नव्हता. आम्हाला हेकेखोर म्हणणे चूक आहे. कारण, मागण्यांबाबत आम्ही अनेक बैठका घेतल्या, निवेदने दिली होती. परंतु, दरवेळी फक्त आश्वासने दिली.’’

राज्यभर धरणे आंदोलन

कामबंद आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी सोमवारी (ता. १९) कृषी सहायकांनी राज्यभर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. कृषी सहायकाचे पदनाम बदलून सहायक कृषी अधिकारी करण्याचे आश्वासन २०१४, २०२३ व आता २०२५ मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांनी दिले.

मात्र, अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आता आम्हाला अधिकृत व सन्मानाने पदनाम बदलून द्यावे, अशी जोरदार मागणी आंदोलनकर्त्या कृषी सहायकांनी केली. दरम्यान, बुधवारी (ता. २१) राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा सहायकांनी दिला आहे.