IMF : अस्थिर चलनवाढ, कमी रोजगार पातळी आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा भार वाढतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वाढत्या कर्जाबाबत भारताला सजग करण्यासाठी इशारा दिला आहे.

जगात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उज्ज्वल स्थान मानले जात असताना देशाच्या सार्वजनिक कर्जाबद्दल मात्र चिंता वाढत आहे. अलीकडे ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने (आयएमएफ) देशाचे सार्वजनिक सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तब्बल १०० टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकते, असे स्पष्ट केले.

त्याचवेळी हवामान बदलावर मात करण्यासाठीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पुरेशा गुंतवणुकीची गरजही अधोरेखित केली आहे. अर्थात आर्थिक अस्थिरता आणि भू-राजकीय अनिश्‍चिततेने ग्रासलेल्या जगामध्ये देशाचा विकासदर वेगाने वाटचाल करीत असताना भारत कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालला आहे. म्हणून समग्र अर्थव्यवस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने सार्वजनिक कर्जाचा विळख्यातून बाहेर पडण्याच्या अनुषंगाने फेरविचार महत्त्वाचा ठरतो.

कर्जाचा वाढता भार
सरकारने देशांतर्गत व परदेशी बँका-कंपन्या व परराष्ट्रीय सरकारकडून घेतलेल्या कर्जास सार्वजनिक कर्ज म्हणून विचारात घेतले जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), सीसी (क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन) आणि ‘सेबी’च्या (सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) आकडेवरून ‘इंडिया बॉण्ड्स डॉट कॉम’ने केंद्र आणि राज्यांवरील कर्जाची आकडेवारी अलीकडे जाहीर केली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये एकूण कर्ज २०० लाख कोटींवरून चालू वर्षात जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये २०५ लाख कोटी झाले आहे. केंद्र सरकारवर सर्वाधिक १६१.१ लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या ४६.०४ टक्के, तर राज्यांवर ५०.१८ लाख कोटी रुपये म्हणजे २४.४ टक्के कर्जाचा भार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गत दशकात २०१४ ते २०२३ या काळात देशाचे एकूण कर्ज ५५ लाख कोटींवरून २०५ लाख कोटी म्हणजे वेगळ्या शब्दांत सार्वजनिक कर्ज स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६६.५ टक्क्यांवरून तब्बल ८१.१ टक्के वाढले आहे. खरे पाहता, सार्वजनिक कर्ज स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा वित्तीय शिस्तीचा अर्थशास्त्रीय संकेत आहे. मात्र वाढत्या सामान्य सरकारी कर्जाव्यतिरिक्त, बाह्य कर्जातही सतत वाढ होतेय.

तसेच घरगुती कर्जाच्या पातळीत हळूहळू पण सतत वाढ होतेय. जेव्हा वास्तविक उत्पन्न/मजुरी प्रतिगामीपणे स्थिर असते आणि ग्राहक किमती महागाई उच्च राहते. तेव्हा कमी मध्यम उत्पन्न मिळविणाऱ्या वर्गावर कर्जाचा भार वाढतो. एकंदरीतच अस्थिर चलनवाढ, कमी रोजगार पातळी (अनौपचारिक क्षेत्राचे वाढते वर्चस्व) आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा भार वाढतो आहे.

‘आयएमएफ’चा इशारा
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कर्जाबाबत भारताला इशारा दिला आहेच. केंद्र आणि राज्यांचे देशाचे सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १०० टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत दीर्घ मुदतीत कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते.

दीर्घकालीन जोखीम जास्त आहेत कारण भारताचे हवामान बदल कमी करण्याच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि हवामान तणाव आणि नैसर्गिक आपत्तींशी लवचिकता सुधारण्यासाठी लक्षणीय गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तथापि, केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे अहवालाशी असहमत व्यक्त करून सरकारी कर्जाचा धोका खूपच कमी असून, बहुतेक कर्ज भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गेल्या वर्षभरात सहा ते सात टक्के अशी चांगली वाढ झाली असली तरी वाढती बेरोजगारी, उच्च अन्न महागाई, अस्थिर चलनवाढ आणि वाढते कर्ज ही चिंतेची बाब आहे. विशेषतः एका बाजूला युवकांचा देश असा अभिमान बाळगण्याची परिस्थिती तर दुसऱ्या बाजूला चांगल्या नोकऱ्यांची कमतरता, उच्च अनौपचारिकीकरण (कामाचे कंत्राटीकरण) आणि आकस्मिकीकरण यामुळे भारतीय विकासकथा ही बेरोजगारीच्या वाढीपैकी एक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्पादन पातळी अजूनही कमकुवत आहे आणि जेथे नोकऱ्यांची क्षमता जास्त आहे,

सेवांमध्ये स्पर्धात्मकतेचे स्वरूप आहे, तेथे अनेकांना तुटपुंज्या वेतनावर राबावे लागत असल्याने कामगार कमी मूल्याच्या सेवा कार्यासाठी स्थायिक होत आहेत, ही दुर्दैवी बाब आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मूडीसह इतर काही जागतिक रेटिंग एजन्सींनी कमकुवत वित्तीय कामगिरी, बोजड कर्जाचा भार, आणि दरडोई कमी स्थूल देशांतर्गत उत्पादन या चिंतेचा हवाला देत भारताला सर्वांत कमी गुंतवणूक-श्रेणीचे रेटिंग दिले आहे, याचे गांभीर्य विचारात घ्यायला हवे.

कृषीचा वाढता कर्जबाजारीपणा
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योग व सेवा क्षेत्राचे प्राबल्य वाढत असले तरी अजूनही निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवरती अवलंबून आहे. तरीदेखील शेती समोरील नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटाने स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील कृषीचा वाटा सातत्याने घसरत आहे. एकीकडे शेतीचा जीडीपीमधील वाटा १९९०-९१ ते २०२२-२३ या काळात तब्बल ३५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे दिसते, तर दुसरीकडे देशातील शेतकऱ्यांवर व्यावसायिक, व्यापारी, सहकारी आणि प्रादेशिक बँकांचे सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकित असल्याचे नाबार्डच्या आकडेवारीतून दिसते.

देशभरातील सुमारे १५.५ कोटी खातेदारांकडे प्रतिखातेदार सरासरी १.३५ लाख रुपये थकबाकी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही राज्याचे कर्ज जीडीपीच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा अर्थशास्त्रीय दंडक आहे. बहुतांश राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्ज फेडण्यात खर्च होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयएमएफने सूचित्त केल्याप्रमाणे नवीन वित्तपुरवठा स्रोत, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक, हवामान-लवचिक उपाय आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या अनुषंगाने भरीव गुंतवणुकीतून कृषी क्षेत्र कसे संरक्षित करता येईल, याचा विचार करावा लागेल.

कर्ज असुरक्षिततेचे निराकरण
आजमितीस जगभरातील अर्थव्यवस्थांसमोर वाढते कर्ज चिंतेची बाब झाली आहे. अनेक प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धानंतर न पाहिलेल्या सार्वजनिक कर्जाच्या पातळीशी झगडत आहेत, तर विकसनशील देशातील अर्थव्यवस्था १९८० च्या दशकातील कर्ज संकटाला प्रतिबिंबित करीत आहेत. सध्या सुमारे ७० हून अधिक कमी उत्पन्न असलेल्या देशांवर तब्बल ३२६ अब्ज डॉलर सामूहिक कर्जाचा बोजा आहे. ज्यामुळे आर्थिक विकासदर आणि रोजगारामध्ये लक्षणीय व्यत्यय येऊ शकतो. एकंदरीतच अविवेकी वित्तीय व्यवस्थापनाचे देशाच्या अर्थकारणावर वर्तमान व भविष्यकालीन गंभीर परिणाम होतात.

या अनुषंगाने ‘आयएमएफ’ने सावध केले आहे, त्यावर वास्तवदर्शी विचार करायला हवा. आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा सुयोग्य उपयोग करण्याच्या दृष्टिकोनातून रोजगारक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी पूरक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. जेणेकरून अंतर्गत आणि बाह्य कर्जाचे योग्य संतुलन राखणे, परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यासाठी निर्यात प्रेरित धोरण अवलंब करणे, थेट परकीय गुंतवणूक वाढविणे, विदेशी निधीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत कर्ज बाजार अधिक व्यापक करणे अशा समग्र आर्थिक एकत्रीकरण उपायांतून वित्तीय शिस्तबद्धतेतून वाढत्या कर्जाच्या विळख्यातून कशी सुटका करून घेता येईल, हे पाहायला हवे.

डॉ. नितीन बाबर - ८६०००८७६२८ (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)