Pune News : कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्री परवान्याचे नूतनीकरण करताना काही राज्यांमध्ये सर्रासपणे साडेसात हजार रुपये शुल्क उकळले जात आहे. केंद्र शासनाने ही बेकायदा शुल्क वसुली तत्काळ बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव यांनी देशातील सर्व कृषी खात्याच्या संचालकांना एक पत्र पाठवले आहे.

‘‘कीटकनाशकांच्या उत्पादन व विक्रीसाठी दिलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना काही राज्यांमधील परवाना अधिकारी अद्यापही साडेसात हजार रुपये शुल्क आकारत आहेत. मात्र या बाबत केंद्र शासनाने ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी अधिसूचना जारी केलेली आहे. परवाना अधिकाऱ्यांनी या अधिसूचनेचे पालन करावे,’’ असे केंद्रीय सचिवांनी सूचित केले आहे.

कीटकनाशके कायदा १९६८ मधील तरतुदीनुसार परवाना शुल्क आकारले जात होते. परंतु २०१५ या कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. सुधारित तरतुदींमधून ‘नूतनीकरण’ हा शब्द वगळण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कीटकनाशकाचे उत्पादन किंवा विक्रीसाठी परवाना दिल्यानंतर त्याच्या नूतनीकरणासाठी पुन्हा शुल्क आकारण्याची तरतूद रद्द झालेली आहे. त्यामुळे विक्रेत्याकडून नूतनीकरण शुल्क आकारले गेल्यास शुल्क वसुली बेकायदेशीर ठरते. असे असूनही अनेक राज्यांमधील गुणनियंत्रण विभागाचे परवाना अधिकारी सर्रासपणे या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करीत होते.

ऑल इंडिया इनपुट डीलर्स असोसिएशनकडून या बाबत केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात होता. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील पीक संरक्षण विभागाने या गोंधळाची माहिती घेणे चालू केले. असोसिएशनची तक्रार योग्य असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता सर्व राज्यांना शुल्क वसुली रोखण्याबाबत केंद्राने सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाचे राज्यातील कीटकनाशके उत्पादक व विक्रेत्यांना स्वागत केले आहे.