Pune News : देशातील श्रीमंत शेतकऱ्यांना आरबीआयकडून इशारा देण्यात आला आहे. त्यामध्ये करप्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर आयकर लादण्याची विचार सरकार करत आहे. याबाबत पीटीआयला एमपीसी सदस्या आशिमा गोयल यांनी माहिती दिली आहे. गोयल या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) सदस्या आहेत.

काही महिन्यातच देशात लोकसभेच्या निवडणूकांचे बिगूल वाजणार आहे. त्याच्याआधी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. तर देशातील शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून अनेक घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यामध्ये मोठ्या घोषणांचा समावेश असू शकतो. मात्र याच दरम्यान देशातील मोठे आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकरच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १८ लाखांपेंक्षा अधिक आहे अशा शेतकऱ्यांना या कक्षेत घेतले जाणार आहे.

तसेच देशातील श्रीमंत शेतकऱ्यांची टक्केवारी काढल्यास ती जवळपास ३ टक्क्यांपर्यंत जाते. तर एनएसएसओने केलेल्या २०२३ मधील सर्वेक्षणानुसार देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न हे ६४२६ रूपये होते. त्यामुळे अधिक कमाई करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आयकरच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सरकार करत आहे.

गोयल यांनी म्हटले आहे की, गरीब शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे पाठवून त्यांची काळजी सरकार घेत आहे. पण आता सरकार श्रीमंत शेतकर्‍यांवर आयकर लावण्याचा विचार करत आहे. हे फक्त कर आकारणी रचनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केले जात आहे.

भारतातील कृषी उत्पन्नावर कर प्रणाली आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नावर गोयल यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सरकारकडून शेतकर्‍यांना अशी मदत हे नकारात्मक आयकरसारखे आहे. तसेच कमी कर दर आणि किमान सूट देऊन श्रीमंत शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक लागू केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली आहे.