केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड म्हणजे एआयएफ राबवतं. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधासाठी बुधवारी (ता.२८) १ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेचा अधिक विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकी याबद्दल निर्णय घेण्यात आला आहे.

एआयएफच्या अंतर्गत कृषी क्षेत्रातील अर्थपुरवठा योजनेला अधिक आकर्षक आणि प्रभावशाली करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे, असं अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. यामधून प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवणे आणि सक्षम कृषी पायाभूत सुविधेला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांचं एकत्रीकरण करण्यात येणार असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

देशातील कृषी पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारनं या योजनेच्या विस्ताराचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रातील विकास घडवून येईल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

तसेच केंद्र सरकारनं शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था,सहकारी, पंचायत राजसाठी पीएम कुसुम योजनाच्या घटक-'ए'चा समावेश एआयएफमध्ये करण्यात परवानगी दिली आहे. याबद्दलचा प्रश्न केंद्रिय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रिय कृषी आणि ग्रामविकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना मंत्री परुषोत्तम रूपाला यांनी विचारला होता.

दरम्यान, २०२० पासून एआयएफची सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये आजवर ६ हजार ६२३ गोदाम, ६८८ शीतगृह, आणि २१ सायलो प्रकल्प निर्मिती करण्यात आली आहे. परिणामी देशात ५०० लाख टन अतिरिक्त साठवण क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्रात ८.१९ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. परंतु या योजनेचा निधी कपात करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यावरून संसदेत गोंधळही उडाला होता.