Washim News : मिर्झापूर प्रकल्पासाठी २१० हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण झाले. मात्र, पाच वर्षांपासून कालव्याचे काम थांबल्याने धरणाच्या लाभक्षेत्रात येणारी ६१० हेक्टर जमीन अजूनही तहानलेलीच आहे.

कवडीमोल दराने अधिग्रहण झालेली जमीन पाण्यात गेली तरी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळू नये, हे इथल्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.

शिरपूरपासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेला मिर्झापूर लघू सिंचन प्रकल्प २०१८ मध्ये पूर्णत्वास गेला. त्यानंतर प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जलसाठा झाला आहे. गतवर्षी हा प्रकल्प ओव्हरफ्लो सुद्धा झाला होता. हा प्रकल्प शासनाकडून २००५-०६ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.

या प्रकल्पासाठी परिसरातील २१० हेक्टर शेतजमीन कवडीमोल दराने अधिग्रहित करण्यात आली होती. नंतर मात्र अनेक कारणांनी हा प्रकल्प रखडला. तब्बल तेरा वर्षांचा कालावधी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागला आहे.

२०१८ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील ६१० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्यासाठी कालव्याचे काम शासनामार्फत हाती घेण्यात आले होते. हे खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहीत केली.

मात्र २०१८ पासून तर आजपर्यंत हे काम अर्धवट खोदलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. या बंधाऱ्याच्या माध्यमातून या परिसरातील ६१० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार होती. शासन व प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे हे काम आजही रखडले आहे.

या प्रकल्पासाठी तेव्हा अगदी कवडीमोल दराने शासनाने जमीन अधिग्रहीत केली आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाल्याने मोलमजुरी करून जीवन जगत आहेत. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोठी आशा निर्माण झाली होती. मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली येणार होती.

शेतकऱ्यांची आता घोर निराशा झाली. वाशीम जिल्हा शासन दरबारी मागासलेला व आकांक्षित जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. कालव्यांचे काम रखडल्याने परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी धरणावरून पाइपलाइनद्वारे शेतापर्यंत पाणी आणले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागले आहेत.