Nagpur News : जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प हा ४० कोटींच्या राहण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने अनुदानाची रक्कम अद्याप दिली नसल्याने त्याचा परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षापेक्षा तो कमीचा राहण्याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रशासनाने अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून तयार सुरू केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सौम्या शर्मा यांनी यासंदर्भात आढावा घेतला. विविध विभागांकडून करण्यात आलेल्या मागणीची माहिती त्यांनी घेतली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्याची घाई होत आहे.

अर्थसंकल्प सादर करण्यावरून ही सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकमत नसल्याचे समजते. वर्ष २०२३-२४ साठी ४० कोटी ६९ लाखांचा अर्थसंकल्प वित्त सभापती राजकुमार कुसुंबे यांनी सादर केला होता. परंतु अद्याप शासनाकडून अनुदानाची अपेक्षित रक्कम आली नाही. त्यामुळे वर्ष २०२३-२४ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात सादर करताना तो कमी होण्याची शक्यता आहे.

शासनाकडून साधारणतः अनुदानाची रक्कम मार्च अखेरीस येते. निवडणुकीचे वर्ष असून येथे राज्य सरकारच्या विरोधातील सत्ता आहे, त्यामुळे शासनाकडून निधीही कमी मिळण्याचा अंदाज सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला आहे. शिवाय सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प लवकर सादर करण्याच्या हालचाली आहेत.

त्यामुळे ‘तिजोरी’ मधील रक्कम लक्षात घेता अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. वर्ष २०२३-२४ साठी ४० कोटी ६९ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. वर्ष २०२४-२५ अर्थसंकल्प ४० कोटी किंवा त्यापेक्षा कमीचा राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

वित्त विभागाला हवा स्वतंत्र निधी

वित्त विभागाला खर्चासाठी आवश्यक निधी हा सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येते. परंतु आता वित्त विभागाला खर्चासाठी स्वतंत्र निधी हवा आहे. तशी मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. त्यांच्या मागणीमुळे मोठा आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.