Pune News : केंद्रातील मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी नवनव्या योजना आणि घोषणा जाहिर केल्या जात आहेत. तर या घोषणा आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणणाऱ्या मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्याची घोषणा केली होती. मात्र सध्या त्याच घोषणेचा विसर मोदी सरकारला पडल्याचे चित्र आहे. तसेच अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी PM किसान योजनेतून महिलांसाठी निधी दुप्पट तर पुरूषांसाठी २ हजारांची वाढ होऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. याचदरम्यान आता शेतकऱ्यांना फक्त ७ टक्के व्याज दराने कर्जाचे वाटप होईल अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

PM किसान योजनेबाबत घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा असतील असे बोलले जात आहे. याच्याआधी PM किसान योजनेबाबत घोषणा केली जाऊ शकते असे बोलले जात आहे. त्यापाठोपाठ आता नवी शक्यता वर्तवली जात असून शेतकऱ्यांना फक्त ७ टक्के व्याज दराने कर्ज देण्यात येईल असे बोलले जात आहे.

२ टक्के व्याज सवलत

या अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षा २०२४-२५ साठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट २२ ते २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्याला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध होईल. तर सध्या सरकारचे कृषी-कर्जाचे लक्ष्य हे २० लाख कोटी रुपये आहे. सध्या, सरकारकडून ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प-मुदतीच्या कर्जावर २ टक्के व्याज सवलत दिली जाते.

सरकारचे कृषी कर्जावर लक्ष

सरकारकडून कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प-मुदतीच्या कर्जावर २ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. तर वेळेवर कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी ३ टक्के अतिरिक्त व्याज सवलतही दिली जाते. पण फक्त व्याज दर अधिक असल्याने शेतकरी हे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊ शकत नाहीत. त्यांना व्याज दर हा बाजाराच्या दरानुसार आहे.

शेतकऱ्यांवर सरकारचे लक्ष

पण आता दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊ इच्छीणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आली आहे. केंद्र सरकारकडून २०२४-२५ साठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य चालू वर्षापेक्षा ५ लाख कोटींनी वाढवण्याची शक्यता आहे. तर सरकारकडून कृषी-कर्जावर अधिक लक्ष दिले जात असून क्रेडिट कार्डचे वाटप केले जात आहे. त्यासाठी कृषी मंत्रालयाने स्वतंत्र विभाग देखील तयार केला आहे.

यंदा झाले २१.५५ लाख कोटींचे वाटप

तसेच गेल्या १० वर्षात विविध कृषी आणि संलग्न कामांसाठी कर्ज वाटप उद्दिष्टापेक्षा जास्त झाले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) डिसेंबर २०२४ पर्यंत २० लाख कोटी रुपयांच्या कृषी-कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे ८२ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. तर खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही बँकांकडून सुमारे १६.३७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात ही उद्दिष्टापेक्षा जास्त कर्ज वाटप होण्याची शक्यता आहे.

उद्दिष्टापेक्षा जास्त कर्ज वाटप

तर यंदाच्या आर्थिक वर्षात एकूण कृषी कर्ज वितरणात उद्दिष्टापेक्षा जास्त कर्ज वाटप झाले आहे. यंदा २१.५५ लाख कोटी रूपये कृषी कर्जाचे वाटप झाले आहे. जे १८.५० कोटी रुपये उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे. तसेच किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या नेटवर्कद्वारे ७.३४ कोटी शेतकऱ्यांना कर्जाची वाटप झाले आहे. तर ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे ८.८५ लाख कोटी रुपये थकीत असल्याचीही माहिती समोर येत आहे.