Pune News: चीनसोबत व्यापार करार पूर्ण झाला आणि अमेरिकेसाठी चीनची बाजारपेठ खुली झाली. आता भारतासोबत मोठा व्यापार करार होणार आहे. हा करार ९ जुलैच्या आधी पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देश काम करत आहेत, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले. मात्र व्यापार कराराच्या अंतिम चर्चेदरम्यान भारतावर शेती आणि इतर संवेदनशील क्षेत्रातील शिरकावाविषयी अमेरिकेच्या मागणीचा दबाव असणार आहे, असे या विषयातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार करार झाला, हे डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री हावार्ड लूटनिक यांनी स्पष्ट केले. मात्र नेमका करार काय झाला? याविषयी दोघांनी स्पष्टता दिली नाही. तसेच चीनकडून याविषयी अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः अंतिम करार केला. आम्ही आता इतर देशांसोबत करार करत आहोत, असेही लूटनिक यांनी माध्यमांना सांगितले.

अमेरिकेने भारताच्या वस्तूंवर २ एप्रिल रोजी २६ टक्के आयात शुल्क लावले होते. त्यानंतर व्यापारी वाटाघाटींसाठी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. त्याची मुदत ९ जुलै रोजी संपत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, की चीनसोबतचा व्यापार करार पूर्ण झाला. आता भारतासोबत मोठा करार होणार आहे. चीनप्रमाणेच भारताचीही बाजारपेठ अमेरिकेच्या वस्तूंसाठी खुली होणार आहे. आमच्याकडे इतर देशांच्याही कराराविषयी बोलणी सुरू आहेत. त्यात भारतासोबतचा करार मोठा असेल. ‘‘आम्ही सर्वांसोबतच व्यापार करार करणार नाही. सर्वांची आमच्यासोबत करार करण्याची इच्छा आहे,’’ असेही ट्रम्प म्हणाले.

शेती आणि संवेदनशील क्षेत्रामुळे अडथळा

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार कराराविषयी माहिती असलेल्या व्यक्तींनी सांगितले, की नुकत्याच झालेल्या चर्चेत काही मुद्द्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाला. अंतिम चर्चेतून तोडगा निघण्याची आशा आहे. अमेरिकेला शेतीमाल आणि इतर संवेदनशील क्षेत्रात शिरकाव हवा आहे. याचा दबाव अंतिम चर्चेदरम्यान असणार आहे. विशेषतः अमेरिका भारताच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन मागण्या रेटू शकते. अमेरिकेला सोयाबीन आणि मक्याची निर्यात भारताला करायची आहे. अमेरिकेतून या दोन शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असते.

इतर अडथळे

व्यापारी वाटाघाटी करताना अमेरिका भारताच्या वस्तू आयातीवर शुल्क तसेच शुल्काव्यतिरिक्त इतर आयात अडथळे लावत आहे. याविषयी अमेरिकेने भारताच्या अनेक मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे सध्याच्या चर्चेत अमेरिकेकडून कायदेशीर ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी नाही. हे असल्याशिवाय अमेरिका भारतावरील शुल्क कमी करू शकणार नाही. त्यामुळे चर्चेतून दीर्घकालीन व्यापार करार होण्यावर मर्यादा असतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

भारताकडून पर्याय

भारतात इंधन आणि संरक्षणविषयक साधनांची आयात अमेरिकेतूनही वाढत आहे, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे अमेरिकेची भारतासोबत असलेली व्यापारातील तूट कमी होईल. भारतात इंधन रिफायनिंगची क्षमता वाढत आहे. मात्र दुसरीकडे आयातही वाढत आहे. भारताने आधीच अमेरिकेतून इंधन आयात वाढवायला सुरुवात केली. भारताने मागील वर्षीच्या तुलनेत अमेरिकेतून जवळपास १२ टक्के जास्त इंधनाची आयात केली.