Pune News : चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) देशाचा आर्थिक विकास दर ६.५ ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतीय रिजर्व्ह बॅंकेने वर्तविलेल्या ७.२ टक्के वाढीच्या अंदाजापेक्षा हा कमी आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेतही आर्थिक विकास दरात घसरण झाली आहे. गेल्यावर्षी ८.२ टक्के विकास दर नोंदवण्यात आला होता. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये विकासदर ७ टक्क्यांच्या वर राहिला असताना यंदा मात्र तो ७ टक्क्यांच्या खाली राहील, असा अंदाज अहवालामध्ये वर्तवण्यात आला आहे.

‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी आहे. अनेक भूराजकीय घडामोडींमध्येही ती बऱ्याच अंशी स्थिर राहिली आहे. कोरोनापूर्वीचा आर्थिक विकासदर आणि स्थैर्य पुन्हा गाठण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यश आले. मात्र, हे यश कायम ठेवायचे असेल, तर देशांतर्गत पातळीवर जोरकसपणे प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक पातळीवर व्यापार, गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय बदल अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या देशांची सहमती होणे ही एक कठीण बाब ठरू लागली आहे,’’ असे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडला जातो. हा अहवाल म्हणजे देशाच्या आर्थिक प्रकृतीचा लेखाजोखा असतो. अर्थसंकल्पामध्ये पुढील वर्षात काय करायचे याचे संकल्प किंवा स्वप्नरंजन असते; पण सरलेल्या वर्षात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी काय राहिली, याची वस्तुस्थिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर येते. सरकारचे धोरणात्मक निर्णय, प्रमुख विकास कार्यक्रमांमधली कामगिरी आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या संधी आणि शक्यता यांचा तो गोषवारा असतो.

एक प्रकारे सरकारचे ते रिपोर्ट कार्डच असते. देशाचा जीडीपी, वित्तीय तूट, कृषी विकास दर, बेरोजगारीचा दर यासंबंधीची अधिकृत स्थिती या अहवालाच्या माध्यमातून स्पष्ट होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी (ता. २३) लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

बिगर शेती रोजगार

देशातील बेरोजगारीच्या प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी २०३० पर्यंत बिगर शेती क्षेत्रात दरवर्षी ७८.५ लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.