Farmer Loan: 'अबकी बार किसान सरकार'ची घोषणा देत महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी तेलंगणातील रखडलेली शेतकरी कर्जमाफी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. ३ ऑगस्टपासून तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

तसेच २०१८ च्या कर्जमाफीसोबतच नव्याने १९ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. बुधवारी (ता.२) झालेल्या बैठकीत केसीआर यांनी अर्थ सचिवांना कर्जमाफीबाबत सूचना दिल्या आहेत.

२०१८ मध्ये तेलंगणामध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर केसीआर यांनी शेतकरी कर्जमाफीला मंजूरी दिली. परंतु मंजूरनंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर होऊनही बँका कर्ज देत नव्हत्या.

तसेच रखडलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया कधी सुरू करण्यात येईल, याबद्दल सरकारकडून कसलीही सूचना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. परंतु आता मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केसीआर यांनी शेतकरी कर्जमाफीची प्रकिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच तातडीने म्हणजेच ३ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर दरम्यान कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही केसीआर यांनी दिली आहे.

तेलंगणा सरकारनं २०१८ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे तेलंगणातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारला वारंवार धारेवर धरलं. तसेच विरोधीपक्षांनेही केसीआर यांच्यावर जोरदार टीकाही केली होती. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्ज थकबाकी दिसत असल्यामुळे बँकाकडून शेतकऱ्यांना नव्यानं कर्ज दिलं जात नव्हतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांचे उंबरठे झिजावावे लागले.

याबद्दल बिझनेसलाईन या वृत्तसंस्थेशी बोलताना तेलंगणा रिथू संघमचे राज्य सचिव टी सागर यांनी कर्जमाफीचा फायदा कमी जाच अधिक असल्याचं सांगितलं. "अजूनही ६० लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या खात्यात कर्जाची थकबाकी दिसत असल्यानं, नवीन कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी अव्वाच्या सव्वा व्याजदरानं खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेतायत." असं टी सागर म्हणाले.

तेलंगणाचे वित्त सचिव के रामकृष्ण राव आणि इतर अधिकाऱ्यांशी बैठकी घेऊन तातडीने कर्जमाफी राबवण्याचे आदेश केसीआर यांनी दिली आहे.  के रामकृष्ण राव म्हणाले, "नोटाबंदी आणि कोविड-१९ मुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढावलं होतं. तसेच एफआरबीएमच्या नियमांमुळे कर्ज घेण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे कर्जमाफी रखडली होती. आता मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती सक्षम झाली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." 

दरम्यान, भारत राष्ट्र समिती पक्षानं २०१८ च्या निवडणुक जाहीरनाम्यात पुन्हा सत्तेवर येताच १ एप्रिल २०१४ ते ११ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामध्ये २१ हजार ५५७ कोटींचं शेतकरी कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली होती. तसेच सत्तेवर आल्यानंतर २५ हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली.

त्यातून ५.८३ लाख शेतकऱ्यांना १ हजार १९८ कोटींची कर्जमाफी मंजूर करण्यात आली. परंतु कर्जमाफी मंजूर करूनही शेतकऱ्यांना मात्र बँकाकडून नवीन कर्ज दिलं जात नव्हतं. त्यामुळे तेलंगणामधील रिथू संघम या शेतकरी संघटनेनं सरकारवर जोरदार टीका केली होती. तसेच आंदोलनाचा इशाराही दिला. रिथू संघमनं अलीकडेच एक खुलं पत्र लिहून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली होती.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मागणी

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे १९ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्रातील बीआरएस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करत ठिकठिकाणी पेढे वाटून, फटाके फोडून जल्लोष साजरा केला. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रात कर्जमाफी करावी, अशी मागणी बीआरएसकडून करण्यात आली.

तेलंगणातील कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड येथे पेढे वाटून, फटाके फटाके उडवून आनंदोत्सव साजरा केला. तेलंगणा राज्यातील सरकार हे करु शकते तर महाराष्ट्र सरकार हे का नाही करु शकत ? ही भूमिका मांडून जोरदार घोषणाबाजी केली.