Nagpur News : पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून ग्रामपंचायतींद्वारे बांधकामाच्या आकारमानानुसार मनमानी पद्धतीने कर आकारला जातो. हा कर पक्षी संख्येच्या प्रमाणात आकारला जावा, अशी सूचना पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी (ता.२) मंत्रालयात बैठकीत दिली.

शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या राज्यात सात लाखांवर आहे. या व्यावसायिकांकडून पोल्ट्रीसाठी शेड व इतर बांधकाम करण्यात आले आहे. सद्यःस्थितीत बांधकामाच्या आकारमानानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कराची आकारणी होते.

विशेष म्हणजे हे बांधकाम शेतात आणि गावापासून दूर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांना कोणत्याच सुविधा पुरविल्या जात नाही, असे असताना कराची मात्र आकारणी होते. परिणामी हा कर रद्द करावा अशी पोल्ट्री व्यावसायिकांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. या वेळी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पशुसंवर्धन आयुक्‍त कौस्तुभ दिवेगावकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पोल्ट्री व्यावसायिक रवींद्र मेटकर, शुभम महाले यांची उपस्थिती होती.

अशा आहेत उपाययोजना

ज्या पोल्ट्री व्यावसायिकांकडे १० हजार कुक्‍कुट पक्षी असतील त्याला ५०० रुपये, १० ते २५ हजार पक्ष्यांपर्यंत एक हजार, तर २५ हजारांपेक्षा अधिक पक्षी संख्या असलेल्या व्यावसायिकाकडून एकरकमी २ हजार याप्रमाणे कर आकारला जावा. ही कर पद्धती वार्षिक असावी, अशा सूचना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे एकनाथ डवले यांनी सांगितले.