“हवामान बदल पूरक शेती” (Climate Change) या मालिकेमध्ये  भारतीय संघ राज्यामधील २७ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांचा आढावा घेताना २८ वे राज्य म्हणजेच महाराष्ट्र हे राज्य मुद्दाम या लेखमालिकेच्या शेवटच्या टप्यामध्ये घेण्याचे सुरुवातीपासूनच ठरविले होते. या मागचा उद्देश एकच होता तो म्हणजे वाचक, कृषी अभ्यासकांना इतर राज्याबरोबर आपल्या राज्याचा तुलनात्मक आढावा घेता यावा, तसेच भविष्यातील संकटांकडे सर्व जण गांभीर्याने पाहतील.

महाराष्ट्र हे पश्चिम भारतामधील दुसऱ्या क्रमांकाचे लोकसंख्या असलेले आणि भौगोलिकदृष्ट्या तिसऱ्या स्थानावरचे प्रगत राज्य. या राज्याचा काही भाग मध्य भारतातही मोडतो. तब्बल साडे अकरा कोटी लोकसंख्या म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३ टक्के लोक महाराष्ट्रात राहतात. त्यापैकी ४५.२ टक्के शहरी भागात आहेत. पाच दशकापूर्वी ही लोकसंख्या अर्धीच असताना शहरी भागात जेमतेम २० टक्के सुद्धा नव्हती याचाच अर्थ शहरे फुगत आहेत आणि ग्रामीण भागातील लोकसंख्या कमी होत आहे.

याचे मुख्य कारण १९७० पासून सातत्याने बदलत असलेली आपली शेती, कमी होत असलेले जंगल, जीवाश्म इंधनाचा वाढता वापर, शहरी सुखाची लालसा, प्रगतीकडे आकर्षित करणाऱ्या गोष्टी, उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या संधी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होऊन विस्कळीत झालेली एकत्र कुटुंब पद्धती. वातावरण बदलाची ही सर्व बीजे आहेत, जी १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अंकुरून विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात वृक्ष रुपामध्ये आपणास पहावयास मिळतात.

राज्यातील बदलते पर्यावरण

डेक्कन पठाराचा मोठा भाग असलेले आणि पश्चिम घाटाच्या समृद्धीचा आशीर्वाद लाभलेले महाराष्ट्र राज्य हे पाच भौगोलिक भागामध्ये विभागले गेले आहे. त्यामध्ये कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ यांचा समावेश आहे. छत्तीस जिल्हे असलेले हे राज्य कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या सीमांना जोडलेले आहे.

तब्बल ७२० किमी समुद्र किनारा लाभलेला महाराष्ट्र आज कोकण भूमीमधून अरबी समुद्राचे उग्र रूप सातत्याने पाहत आहे. राज्याचे जंगल क्षेत्र स्वातंत्र प्राप्तीनंतरच्या काळात ५० टक्क्यांवरून आज १६.५ टक्के एवढेच आहे, अर्थात, यामध्ये अंदाजे ४५० चौरस किलोमीटर पसरलेले खारफुटीचे जंगल अंतर्भूत आहे. महाराष्ट्राचा वाणिज्य विकास भरपूर झाला पण यासाठी अनेक वेळा समृद्ध जंगलास बळी जावे लागले आहे, वातावरण बदल हे आपण ओढवून घेतलेले संकट आहे ते यामुळेच.

महाराष्ट्रास सह्याद्री, सातपुडा, भामरागड या पर्वतरांगाची देणं आहे. या रांगांमध्ये अनेक नद्यांचे उगमस्थान आहेत. २०१९-२० च्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर होते त्यापैकी २३५.७० लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीसाठी आहे. त्यातील १६७.२२ लाख हेक्टरवर प्रत्यक्ष शेती केली जाते. शेती क्षेत्र ६३.७ टक्के, तर फळबाग क्षेत्र २८.४ टक्के आहे. ही आकडेवारी मुद्दाम घ्यावयाचे कारण म्हणजे शेतीखालील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष शेती होत असलेले क्षेत्र यामध्ये सध्या वाढत असलेली तफावत.

ही तफावत वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गावालगतच्या शेतजमिनीचे होत असलेले वाढते शहरीकरण. वातावरण बदलाच्या भाषेत सांगायचं तर या सर्व कृषी क्षेत्राखालील जमिनी या कार्बन सींक (Carbon sink) म्हणजे वातावरणामधील कर्ब वायू मोठ्या प्रमाणावर शोषून घेतात आणि जेव्हा याच जमिनी विकासासाठी शहरीकरणासाठी वापरल्या जातात तेव्हा त्या कार्बन उत्सर्जनाचे स्रोत तयार होतात. सध्या गावे सुद्धा शहरासारखीच गरम होत आहेत याचे सोपे उत्तर येथे लपले आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लागवड क्षेत्रापैकी १८ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. येथे ऊस हे मुख्य पीक आहे. महाराष्ट्रात ९०० मिमीपासून ३००० मिमी सरासरी पाऊस पडतो.

वातावरण बदलामुळे एवढा पडणारा पाऊस हा शाप की वरदान अशी काहीशी परिस्थिती येथे निर्माण झाली आहे. पूर्वी या राज्यात पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा हे तीनही ऋतू निसर्ग कृपेने आनंदाने, सुखाने नांदत होते मात्र आता चित्र पूर्ण बदलले आहे. जूनमध्ये सुरू झालेला पाऊस ऑक्टोबर मध्यापर्यंत लांबतो म्हणजे हिवाळ्याचा एक महिना तो घेऊन टाकतो. ऋतू परिवर्तन होण्यास नोव्हेंबर उजाडतो तेव्हा थंडी कमी असते तर अनेक वेळा नसते. या लपंडावात फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस येणारा उन्हाळा स्वतःचा कालावधी पूर्णपणे उपभोगतो.

ऑक्टोबरची उष्णता गायब होणे हे वातावरण बदलाच्या परिणामाचा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. थंडी कमी होणे याचाही परिणाम गहू पिकावर होत आहे. वातावरण बदलामुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्हीही हंगामांचे गणितच संपूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी नगर, सोलापूर हे दोन जिल्हे दुष्काळी समजले जात होते. तसेच तेथील हवामानाप्रमाणे शेती होत असे, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून पावसाने या दोन जिल्ह्यांवर चांगली कृपा केली आहे. हाच प्रकार मराठवाडा आणि विदर्भात अनुभवण्यास येतो. महाराष्ट्राचे अर्थकारण वाणिज्य भागाकडे जास्त झुकलेले असल्यामुळे कृषीचा हिस्सा यामध्ये जेमतेम १२ टक्के आहे. हा टक्का वाढणार की कमी होणार? हा यापुढे संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.

या सर्वामागे वातावरण बदल हेच मूळ कारण आहे. पावसाच्या बिघडलेल्या तंत्रामुळे खरीप शेती अनिश्चित झाली आहे. प्रतिवर्षी लाखो हेक्टर उभ्या पिकाखालील जमीन ढगफुटी सारख्या आकस्मित कोसळणाऱ्या पावसामुळे वाहून जाते. रासायनिक खतांच्या अनियमित वापरामुळे जमिनीचा वरचा थर कोसळणाऱ्या पावसात सहज वाहून जातो आणि वाळवंटीकरणास सुरुवात होते. पुन्हा पुन्हा पेरणी, चिबड जमीन, काढणीच्या काळामध्येच पाऊस यामुळे शेती वरील खर्च वाढत आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतीमाल विक्रीबद्दल अनिश्चित वातावरण, वातावरण बदलामुळे हंगाम मागे पुढे होणे, मालाची प्रत खालावणे यांचा परिणाम विक्रीवर होत आहे.

नद्यांवर होतोय परिणाम

महाराष्ट्रात एकंदरीत लहान मोठ्या ५१ नद्या वाहतात म्हटल्यापेक्षा त्या आज थांबलेल्या आहेत. गोदावरी, कृष्णा, तापी, भीमा, कोयना या मुख्य नद्यांची अवस्था आज म्हणावी तेवढी चांगली नाही. रासायनिक खते आणि औद्योगिक क्षेत्रामधील पाण्यामुळे या नद्या जलपर्णीनी भरून गेल्या आहेत. पावसाळ्यात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे या नद्यांना प्रतिवर्षी महापूर येतो. महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण ७५ टक्के आहे पण काही संस्थांचे अपवाद वगळता संपूर्ण राज्य नदी संवर्धन आणि संरक्षणात खूपच मागे आहे. त्यांचे वाहणे कमी झाल्यामुळेच भूगर्भ जल पातळी खाली गेली असूनही उपसा चालूच आहे. या राज्यावर भविष्यात जल संकटाचे ढग गर्दी करणार हे निश्चित.

महाराष्ट्राच्या कृषी

उद्योगासमोरील आव्हाने

 पावसाचे बिघडलेले तंत्र

 जमिनीची धूप

 वाळवंटीकरण

 शेतीवरील वाढता खर्च

 शेतीमाल विक्रीबद्दल अनिश्चितता

पीक उत्पादनावर परिणाम

 वातावरण बदलाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सस्टेनेबल कम्युनिटीज इन्स्टिट्यूट या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने २०२१ मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पुढील दहा वर्षांतील वातावरण बदल आणि त्याचा सोयाबीन, कापूस, गहू आणि हरभरा या पिकावर होणारा परिणाम यावर सविस्तर अभ्यास केला आहे. या संस्थेने १९८९ ते २०१८ या ३० वर्षांच्या कालावधीमधील प्रत्येक आठवड्याचा हवामान बदलाचा आढावा घेत २०५० पर्यंत महाराष्ट्रामधील खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भामधील आठ जिल्ह्यातील पाऊस आणि उष्णतेच्या लाटाबद्दल सावध केले आहे.

 ‘आयएससी‘ या संस्थेचा अभ्यास सांगतो, की, पावसाच्या वाढत्या अनिश्चिततेमुळे यापुढे खरीप हंगाम विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस धोक्यात येणार आहे. जमिनीमधील ओलाव्यामुळे तण तसेच हवामान बदलात कीड, रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून कीड नियंत्रणाच्या खर्चात वाढ होणार आहे.

 वाढत्या उष्णतेमुळे गहू या पिकामध्ये दाणे भरण्याच्या प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. रब्बीमध्ये पाऊस नसल्यामुळे जमिनीच्या पृष्ठभागावरील आणि भुगर्भामधील पाण्यावर ताण येणार आहे.

अभ्यासामध्ये सुचविलेले उपाय

 प्रत्येक गावास स्थानिक हवामान बदलाबद्दल अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.

 शेतकऱ्यांनी वातावरणाचा अंदाज घेऊन त्याचा अभ्यास करूनच उत्कृष्ट प्रकारचे बी-बियाणे, कीटकनाशके, खते वापरावी.

 उत्तम पीक व्यवस्थापन.

 आधुनिक तंत्रज्ञानास प्राधान्य.

 शेत जमिनीची गुणवत्ता वाढवावी.

 जल मृद्‌ संधारणावर भर. मूलस्थानी जल संधारणावर भर.

 नवीन विकसित जातींचा वापर.

देशामध्ये ७० कृषी विद्यापीठे आहेत. त्यातील सहा महाराष्ट्रात आहेत. वातावरण बदलाबद्दल शेतकऱ्यांना सतर्क करण्याचे फार मोठे काम या विद्यापीठांना यापुढे करावे लागणार आहे. देशात सर्वात जास्त रासायनिक खते पंजाब आणि बिहारमध्ये वापरली जातात. आज महाराष्ट्र यांच्या पाठीमागे असला, तरी कीटकनाशक वापरात आपण पहिल्या स्थानावर आहोत. वातावरण बदलास कीटक अनुकूल होतात, त्यांच्या नवीन प्रजाती तयार होतात, त्यांच्या नियंत्रणासाठी नवीन कीटकनाशके निर्माण होतात. कीटकनाशकांची ढासळलेली गुणवत्ता आणि भेसळीचे प्रमाण वाढल्याने कीटकनाशकांच्या दृष्टचक्रामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी आज उद्‌ध्वस्त होत आहे.

(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)