डॉ. सुमंत पांडे

Grampanchyat : शाश्‍वत विकासाचे ध्येय, स्थानिक शाश्‍वत विकासाच्या संकल्पनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणीबाबत चर्चा करताना आपण काय साध्य केले आणि काय साध्य करावयाचे राहिले? नवीन काय प्रश्‍न निर्माण झाले, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने धोरणात्मक बदल करावेत.

“आपण सर्व जण मिळून निश्‍चित कालावधीत जग बदलूया, अथवा एकच विश्‍व २०३० पर्यंत आपण आमूलाग्र बदलू या” या संकल्पनेवर जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघाचे सर्व सदस्य राष्ट्रांनी चिंतन केले आणि २००० ते २०१५ या काळासाठी सहस्राब्दी विकासाची ध्येये निश्‍चित केली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्या वेळी संयुक्त राष्ट्र संघात सुमारे १८९ देश सदस्य होते. त्या वेळेस पराकोटीचे दारिद्र्य, उपासमारी, साक्षरता, महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, पर्यावरणाचे होणारा ऱ्हास इत्यादी प्रश्‍न प्राधान्याने होते. यावर आधारित सुमारे आठ ध्येये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सभेने निश्‍चित केली.

पराकोटीचे दारिद्र्य आणि भूक संपवणे, प्राथमिक शिक्षण सर्वांसाठी, महिला सक्षमीकरण आणि लिंग संभव वृद्धी, बालमृत्यू थांबवणे, माता आरोग्यात सुधार, मलेरिया, एचआयव्ही आणि इतर रोगांशी मुकाबला करणे, पर्यावरणात संतुलन राखणे आणि त्यात शाश्‍वतता आणणे आणि या सर्वांसाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांनी एकमेकांसाठी सहकाऱ्यांची भूमिका अंगीकारणे ही आठ ध्येये होती.

२००० ते २०१५ या कालावधीत यावर सर्व राष्ट्रांनी एकत्र काम करण्याचे निश्‍चित केले. त्याची नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी यंत्रणादेखील उभारण्यात आली. सहस्राब्दी ध्येय साध्य करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या देशातील कायदे, नियम यात अनुरूप बदल केले. त्यानुसार अर्थसंकल्पात देखील तरतुदी करण्यात आल्या.

आपल्या देशापुढील उपलब्धीचे सिंहावलोकन केले असता काही महत्त्वाचे बदलांचा येथे उल्लेख करणे उचित ठरेल. २००२ चा जैवविविधतेचा कायदा, २००५ मधील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, शैक्षणिक धोरण कायदा, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा, मुलींच्या शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणासाठी उपाययोजना, मलेरिया, एचआयव्ही आणि इतर रोगांशी मुकाबला करण्यासाठी धोरणात्मक बदल, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, महिला स्वयंसाह्यता गटांची चळवळींची मुहूर्तमेढ साध्य झाली असे म्हणता येतील.

आपल्या देशाचे आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील उपलब्धी पाहता काही संमिश्र प्रतिसाद दिसतात. शाश्‍वत विकासाचे ध्येय, स्थानिक शाश्‍वत विकासाच्या संकल्पनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणीबाबत चर्चा करताना आपण काय साध्य केले आणि काय साध्य करावयाचे राहिले?

नवीन काय प्रश्‍न निर्माण झाले याचा विचार करणे संयुक्तिक ठरेल. सहस्राब्दी ध्येयांचे साध्य विचारात घेत, काही प्रश्‍नांची उकल झालेली आहेत आणि काही प्रमाणात त्यावर शाश्‍वत उपायदेखील सामोरे आल्याचे लक्षात येते. तथापि, काही प्रश्‍नांवर अजून नेमकेपणाने काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

लोकसंख्या वाढ, नागरीकरणात आणि औद्योगिक क्षेत्रात झालेली वाढ आणि इतर कारणांमुळे ही काही समस्या अधिक तीव्र झालेल्या आहेत. उदा. हवामान बदलाची तीव्रता, जलस्रोतांची आणि नद्यांची अवस्था, पर्यावरणाचा असमतोल, समाजातील असमानता यांची तीव्रता वाढते आहे.

वसुधैव कुटुंब

आजही निरनिराळ्या देशातील समस्या ज्यात सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक आणि पर्यावरणीय समस्या अजूनही अनुत्तरित आहेत. २०१५ ते २०३० या काळासाठी शाश्‍वत विकासाची सतरा ध्येये निर्धारित केली असून, ती त्यासाठी १६९ लक्ष्यांक विषयदेखील ठरविले आहेत. सदस्य राष्ट्रांतील तज्ज्ञांनी यावर शिक्कामोर्तब करून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सज्ज झाले आहेत.

शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयांमध्ये ग्रामपंचायतीची भूमिका

शाश्‍वत विकासाची ध्येय वैश्‍विक असले तरी त्यांना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी राज्य आणि त्यातील प्रशासकीय संरचना यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्य, जिल्हा, शहरे पंचायती या त्या प्रशासकीय रचना आहेत. ध्येयांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी त्यांच्यात स्थानिक स्तरावर सोपी करून आणि अंमलबजावणी सुलभ आकलनास सहज असावी. यासाठी त्या एकत्र करून त्यांच्या नऊ संकल्पना (२०१९ मध्ये) निर्धारित करण्यात आल्या.

दारिद्र्यमुक्ती आणि उपजीविका, आरोग्यदायी गाव, पाणीदार गाव, स्वच्छ आणि हरित गाव, पुरेशा आणि योग्य पायाभूत सुविधा, सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव, सुप्रशासन असलेले गाव आणि महिला अनुकूल गाव अशी त्या नाव संकल्पनाची विगतवारी केलेली आहे.

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची क्षमता बांधणी महत्त्वाची

आपल्या देशात सुमारे दोन लाख पासष्ट हजार ग्रामपंचायतीतून सुमारे ३२ लाख निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्रात देखील २८,००० ग्रामपंचायतीतून सुमारे दोन लाख लोक प्रतिनिधी आहेत. पंचायतीमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी हे तसे असामान्यच, कारण निवडणूक कोणतीही असो ती सोपी कधीच नसते; त्यामुळे निवडून आलेले हे विशेष असतात.

परंतु निवडणूक संपल्यावर आणि आपण पद धारण केल्यावर निवडणुकीच्या ज्वरातून लगेच बाहेर येणे गरजेचे असते. तथापि, निवडून आलेले आणि निवडून न आलेले यांच्यात संपूर्ण कालावधीत निवडणुकीचा ज्वर कायमच असतो असे आढळते. एकमेकांवर कुरघोडी करणे यात सातत्य असते.

राज्यात अलीकडेच २ हजार ३६९ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका, २ हजार ९५० सदस्य पद; आणि १३० सरपंच पदासाठी रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत जाहीर झाल्या आहेत.

निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते पदग्रहण करेपर्यंतचा कालावधी सुमारे दीड ते दोन महिने असतो. एकदा का पद धारण केले, की निवडणुकीची वस्त्रे बाजूला सारून रचनात्मक कामासाठी आपल्या सहकारी सदस्यासोबत एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत तुमच्या बाजूने अथवा तुमच्या विरुद्ध काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना देखील या बाबी सांगणे आवश्यक असते. ग्रामपंचायतीचा कारभार घटनेच्या /कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्यासाठी योग्य प्रतिनिधी यावेत यासाठी निवडणूक ही व्यवस्था असते, हे विसरून चालणार नाही.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान आणि ग्रामपंचायत विकास आराखडा

शाश्‍वत विकासाच्या धेयांसाठी वेगळा निधी आहे. तथापि त्यासाठीच निधी निरनिराळ्या योजनात आहे. त्यामुळे सरपंच आणि सदस्य जेवढे सतर्क आणि खऱ्या अर्थाने चतुर असणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण आपल्या गावाचे शाश्‍वत ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी त्यांना सरपंच या नात्याने अभ्यास इत्यादी नियोजन करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान हे पंचायत राज मंत्रालयाने केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या क्षमता बांधणी /प्रशिक्षणासाठी सुरू केलेले अभियान आहे. २०२१ मध्ये यात सुधारणा करून तो पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीच्या सुसंगत म्हणजे २०२५ पर्यंत आहे.

निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींना निवडून आल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत मूलभूत प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे. निवडून आल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था यात आहे.

सरपंच आणि सदस्यांनी शाश्‍वत ध्येयांचा मूळ गाभा समजून घेणे गरजेचे आहे, कारण ही ध्येये लोकांच्यासाठी, आपल्या पृथ्वीसाठी, पर्यावरणासाठी, समृद्धीसाठी आणि शांतीसाठी आहे हे कदापिही विसरता कामा नये. किंबहुना, आपल्या मनःपटलावर बिंबविणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायत प्रतिनिधी असणे हा काही व्यवसाय नाही की ज्यात फायदा पाहावा, ही खरे तर निष्काम सेवा आहे. काही जणांची याच ठिकाणी गल्लत होते, त्यामुळे अपहार, अफरातफर इत्यादी मार्ग निवडतात. अपहार हा अनाचारच असतो आणि त्याला शास्ती असतेच. काही छोट्या चुकांमुळे अनेक उमद्या लोकप्रतिनिधी राजकीय उत्कर्ष झाकोळला आहे हे सर्वज्ञातच आहे.