Pune News : ‘डीबीटी’ (थेट लाभ हस्तांतर) प्रणाली टाळून कापूस पिशव्यांच्या झालेल्या खरेदीत कृषी विभागाने संशयास्पद कामकाज अद्यापही चालू ठेवले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कृषी विभागाने ‘कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजने’साठी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून ७७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कापूस पिशव्यांची खरेदी केली आहे. तसेच, स्मार्ट प्रकल्पाने ‘स्मार्ट कॉटन बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिक’ योजनेसाठी खासगी कंत्राटदाराकडून तीन कोटींहून अधिक खर्चाच्या कापूस पिशव्यांची खरेदी केली आहे. या दोन्ही योजना स्वतंत्र असल्यास तरी कृषी विभागाचा संशयास्पद कारभार दोन्ही ठिकाणी सारखाच आहे.

कंत्राटदारांसाठी टाळली डीबीटी

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही योजनांसाठी डीबीटी टाळण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना कापूस पिशव्यांचे वाटप करण्यासाठी कंत्राट काढले गेले आहे. या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना खरोखर कापूस पिशव्यांची गरज भासत होती, तर मग खुल्या बाजारातून चांगल्या दर्जाच्या कापूस पिशव्या खरेदी करण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना देणे शक्य होते.

शेतकऱ्यांनी स्वतःहून हव्या त्या कंपनीच्या पिशव्यांची खरेदी करीत बिले सादर केल्यानंतर थेट बॅंक खात्यात पिशव्यांची अनुदान रक्कम जमा करण्याची डीबीटीची पद्धत या योजनांमध्ये लागू करणे अत्यावश्यक होते. परंतु, कंत्राटदारांना मालामाल करण्यासाठीच डीबीटी टाळण्यात आली, असा गंभीर आरोप एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने केला आहे.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी

स्मार्ट प्रकल्पामध्ये विशिष्ट कंत्राटदारांकडून कापूस वेचणी पिशव्यांची खरेदी करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला गेल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या बॅगांची तपासणी केली असता त्या अप्रमाणित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधन केंद्राने (सिरकॉट) या पिशव्या बारापैकी पाच मानकांमध्ये बसत नसल्याचा अहवाल दिला आहे.

गंभीर स्वरूपाचा हा अहवाल कृषी आयुक्तालयाने तपासून त्याबाबत दक्षता घेण्याची गरज असताना उलट कंत्राटदारांच्या कंपन्यांची नावे टाकून कापूस पिशव्या तातडीने खरेदी करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे सुरू ठेवले आहे, असे काही तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, कंत्राटदारांकडून मिळणाऱ्या कापूस साठवण पिशव्यांची नोंद जिल्हा पातळीवर करावी. त्यानंतर या पिशव्या तालुका स्तरावरील नोंदवहीत करून कृषी सहायक, गट प्रवर्तक व लाभार्थी शेतकऱ्यांना पिशव्यांचे वाटप करावे, असे आदेश आता स्मार्ट कक्षाच्या जिल्हा अंमलबजावणी कक्षातील कृषी अधिकाऱ्यांनी काढले आहेत.

मानकांपेक्षा कमी म्हणजे चांगली

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाकडे याबाबत विचारणा केली असता सिरकॉटने या पिशव्या कमी मानकाच्या असल्याचा अहवाल दिल्याचे मान्य केले. परंतु, पिशव्या तयार करताना कमी मानकांसाठी अधिक खर्च येतो. त्यामुळे मानकांमध्ये कमीपणा असला तरी दर्जा मात्र चांगला आहे. त्यामुळे या पिशव्यांची खरेदी केली जात आहे. या खरेदीत डीबीटी पद्धत वापरली जात नसली तरी काहीही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा दावा ‘स्मार्ट’च्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करीत, तुम्हाला कंत्राटदारांची इतकी काळजी वाटत असेल तर डीबीटीने खरेदी का केली जात नाही, असा सवाल विचारला आहे.

महामंडळाकडील खरेदीही संशयास्पद

कृषी आयुक्तालयाने कापूस साठवण पिशव्यांची दुसरी खरेदी संशयास्पदपणे यंत्रमाग महामंडळाकडून केली आहे. या खरेदीसाठी महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना कापूस पिशवी प्रतिनग १२५० रुपयांना खरेदी करा, असे संशयास्पदपणे सुचविले होते. मुळात, निविदा न काढताच हा दर काढला कसा, असा प्रश्न मुंडे यांनी उपस्थित न करता या अधिकाऱ्याच्या पत्रावर भरवसा ठेवला. त्यानंतर याच दराने ७७ कोटी रुपयांच्या पिशव्यांची खरेदी केली. कृषी आयुक्तालयानेदेखील डीबीटीचा आग्रह न धरता या खरेदीला मुकाट मान्यता दिली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आमची नव्हे ‘त्यांची’ खरेदी संशयास्पद

यंत्रमाग महामंडळाने आमच्या पातळीवरील कापूस पिशवी खरेदीत गैरव्यवहार झाला नसल्याचा दावा केला आहे. आमचा दर केवळ १२५० रुपये असून तो योग्य आहे. उलट बीडमधील आत्माच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रतिगोणी १४५० रुपयांनी खरेदी कंत्राट दिले आहे. आम्ही चार कंत्राटदारांमार्फत आतापर्यंत सहा लाख १८ हजार पिशव्या पुरवल्या आहेत. याबाबत आम्ही उच्च न्यायालयातदेखील ही खरेदी योग्य असल्याचे सांगितले आहे, असे महामंडळाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.