Mumbai News : गेल्या वर्षभरामध्ये संपुर्ण राज्यात जवळपास २ हजार हून अधिक ऊस वाहतूकदारांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आर्थिक फसवणूक केलेल्या ऊस तोडणी मुकादमावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने बैठक घेऊन वसुलीसंदर्भात कार्यवाही करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंत्रालयात वाहतूकदार शिष्टमंडळासमवेत भेट घेऊन केली.

राज्यातील ऊस तोडणी मुकादमांवर ४२० व इतर कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल होऊनही याबाबत पोलिस यंत्रणेकडून कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. राज्यातील बड्या नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे वाहतूकदार यांची फसवणूक केलेले मुकादम बिनबोभाट फिरू लागले आहेत. हे गुन्हे निपटारा होण्यासाठी फार कालावधी होत आहे.

त्यामुळे ऊस वाहतूकदारांना बँका व पतसंस्थांच्या मुद्दल व व्याजाचा भुर्दंड बसत असून ऊस वाहतूकदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहेत, यामुळे विशेष बाब म्हणून ४२० अंतर्गत कायद्यामध्ये योग्य तो बदल करून फसवणूक करणाऱ्यांचे गुन्हे फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये चालवून तातडीने निर्णय लावण्याची मागणी करण्यात आली.

वसुलीसाठी गेलेल्या पोलिसांना व वाहतूकदार यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून वाहतूकदार यांचा कोट्यवधी रुपयांचा अॅडव्हान्स बुडविण्याचा कट रचला जात आहे. ज्या मुकादमांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर वाहतूकदारांनी अॅडव्हान्स पोटी दिलेल्या रकमेइतका महसुली बोजा चढवून वसुलीबाबत यंत्रणा गतिमान करणे गरजेचे आहे.

यामुळे राज्य सरकारने ऊस तोडणी मजुरांकरिता सुरू केलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळात ऊस वाहतूकदार यांचाही समावेश करून राज्यातील ऊस वाहतूकदार यांनाही सरंक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. या वेळी संदीप राजोबा, राजू पाटील, रावसाहेब अबदान, दादा पाटील, विनोद पाटील, तानाजी पाटील यांच्यासह वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी ऊपस्थित होते.