Sugarcane Harvester Loan : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऊस तोडणी यंत्रासाठी (हार्वेस्टर) केंद्राने कर्ज अनुदान योजना लागू केली आहे. त्यामुळे बॅंकांनी कर्जप्रक्रिया सुलभ करावी, अशा सूचना साखर आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी राज्यातील सर्व बॅंकांच्या मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक व महाव्यवस्थापकांना दिलेल्या एका पत्रात ऊस तोडणीयंत्रांची कर्ज प्रकरणे जलदरित्या हाताळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना ही केंद्र व राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. यात बॅंकांची भूमिका प्रमुख आहे.

अर्जदाराला पूर्वसंमती मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत यंत्र खरेदीचे बंधन यात आहे. त्यामुळे बॅंकांनी कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील यंत्रणेला यातील महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून द्यावेत, असे आयुक्तालयाने सूचित केले आहे.

ऊसतोडणी यंत्रासाठी आपल्या बॅंकेकडे आलेली कर्जमंजुरी प्रकरणे तत्काळ मंजूर झाली तरच संबंधित अर्जदारांच्या बॅंक खात्यात तोडणी यंत्राचे अनुदान जमा होणार आहे. त्यामुळेच बॅंकांनी या योजनेच्या कामाला प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे, असेही आयुक्तालयाने बॅंकांना सांगितले आहे.