Satara News : जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी एक महिन्यापासून गळीत हंगाम सुरू केला आहे. अद्याप ऊसदर देखील जाहीर केलेला नाही, तसेच एफआरपीप्रमाणे १४ दिवसांच्या आत आणि उसाच्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

आता एफआरपी थकवलेल्या साखर कारखान्यांविरोधात रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. वेळेत एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्याच्या दारात आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ऊर्फ सोनू साबळे यांनी पत्रकाद्वारे दिला.

पत्रकात साबळे यांनी म्हटले आहे, की ऊसदार नियंत्रण १९६६ नुसार साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कारखानदारांकडून विविध कारणे देत साखर कारखान्यांद्वारे शेतकऱ्यांना मिळणारी एफआरपी थकवली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. साखर कारखानदारांनी एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असतानाही ते दिले न गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

बराच काळ या एफआरपीची मागणी शेतकऱ्यांकडून होताना दिसतेय; पण साखर कारखानदार याला दाद देताना दिसत नाहीत. आता एफआरपी थकवलेल्या साखर कारखान्यांविरोधात रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत बहुतांश कारखानदार आमदार झाले आहेत, तर काही कारखान्यांवर आमदारांचा अप्रत्यक्ष होल्ड आहे.

त्यामध्ये बाळासाहेब देसाई कारखान्यावर आमदार शंभूराज देसाई, साताऱ्यातील कारखान्यावर आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, कृष्णा कारखाना व भोसले कारखान्यावर आमदार अतुल भोसले यांच्यासह फलटण येथील स्वराज कारखान्यावर माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासह कऱ्हाड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांचा पडळ येथे कारखाना आहे.

अशावेळी कारखानदार आमदार झाल्यानंतर तरी शेतकऱ्यांना वेळेत म्हणजेच ऊस कारखान्याला पाठविल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे उसाचे पैसे खात्यावर बंधनकारक आहे. मात्र, अद्याप एक महिना उलटूनदेखील शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत.