Pune News : गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हिरड्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रस्तावात काही सुधारणा करून फेरप्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.

निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या हिरड्याच्या नुकसानीची भरपाई आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळावी या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून किसान सभा शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी दिलीप वळसे पाटील यांनी याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले होते.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यानुसार आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक गुरुवारी (ता.१९) पार पडली. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील व सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील हे उपस्थित होते. चर्चेनुसार सूचना जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात जून २०२० रोजी चक्री वादळामुळे शेतीपिकांबरोबरच पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हिरड्याचे प्रचंड नुकसान झाले होते. हिरडा हे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी ही या भागातील शेतकऱ्यांची मागणी होती.

त्यानुसार झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासनाच्या वतीने करून अहवाल राज्य शासनाला सादर केला होता. नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी किसान सभेच्या वतीने सातत्यपूर्ण आंदोलन करून प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. नुकतेच आदिवासी आयुक्त कार्यालय नाशिक येथेही संघटनेच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले होते

यावेळी मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील व किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्यात फोनवर चर्चा होऊन १९ ऑक्टोबर रोजी याबाबत मंत्रालय मुंबई येथे बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार मुंबई येथे राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटना पदाधिकारी यांच्यासोबत राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व मदत पुनर्वसन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील यांच्यात बैठक पार पडली. यावेळी

संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक संजय काचोळे, उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कॉ. विनोद निकोले, माकपचे ज्येष्ठ नेते कॉ. ॲड. नाथा शिंगाडे, किसान सभेचे राज्य सहसचिव डॉ. अमोल वाघमारे, किसान सभेचे पुणे जिल्ह्याचे पदाधिकारी, राजू घोडे, अशोक पैकारी, लक्ष्मण जोशी व एसएफआय विद्यार्थी संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ आदी उपस्थित होते.

मान्यता घेण्यासाठी प्रयत्न करणार :

बैठकीत नुकसान भरपाई देण्याबाबत येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींवर चर्चा झाली. भरपाई देण्यासाठी विशेष बाब म्हणून मदत व पुनर्वसन विभाग यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता घेण्यासाठी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित व मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील हे प्रयत्न करणार असल्याचे ठरविण्यात आले.