Solapur News : जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेची कामे करताना येणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक न झाल्याच्या निषेधार्थ ठेकेदारांनी शुक्रवारपासून (ता. २०) कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. ठेकेदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावर निधीसाठी पाठपुरावा सुरू असून तो मिळताच वितरित केला जाईल, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जंगम यांनी त्यांना दिले.

निविदा चौकशीतील कामांची दीड वर्षापासून प्रलंबित देयके द्यावीत, कामांना विनादंड मुदतवाढ द्यावी, जादा दराच्या निविदांना सरकार स्तरावरुन मान्यता मिळावी व अशा पूर्ण झालेल्या कामांची निविदा दराने देयके द्यावीत, १० टक्के रक्कम न ठेवता काम अंतिम करावे, १० टक्के लोकवर्गणी न भरल्याने ठेकेदारांच्या देयकातून सरसकट १० टक्के रक्कम कपात थांबवावी, सरकारकडील देयकातून कपात केलेली सुरक्षा रक्कम ठेकेदारांना द्यावेत, त्यासाठी त्रुटींची पूर्तता करुन ८६ लाख रकमेच्या मागणीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा, ठेकेदारांची बीड क्षमतेच्या नावाखाली प्रलंबित ठेवू नये, कारण ती ठेकेदारांची आर्थिक क्षमता नव्हे.

याबाबत संबंधित विभागास वारंवार निवेदन दिले आहे. तीरी १३ सप्टेंबर रोजी ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात दिला आहे. ठेकेदारांच्या अडचणी न सुटल्याने कामबंद आंदोलन करावे लागत असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष मोतीलाल राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

एजन्सीकडून वाहन, भोजन व्यवस्थेची मागणी

देयके मंजूर करण्यासाठी ठेकेदारांनी टीपीआय, पीएमसी अहवाल जोडणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही एजन्सीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने वेळेवर अहवाल मिळत नसल्याने देयके सादर करण्यास विलंब होतो. एजन्सीचे कर्मचारी प्रशांत बिडवे हे ठेकेदारांकडे चारचाकी वाहन व भोजनाच्या व्यवस्थेची मागणी करात. त्याशिवाय ते तपासणीस येत नाहीत. त्यांच्या मागणीची पूर्तता न केल्यास कामातील त्रुटीचा अहवाल परस्पर सादर करतात.