Nagpur News : प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. त्यांना समांतर आरक्षण लागू असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देणारे शासन परिपत्रक काढण्यात आले असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका संतोष तुलसीराम चुटे यांच्यातर्फे दाखल केली आहे. त्यावर राज्य सरकारने उत्तर दाखल केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय वर्ग-३ आणि वर्ग-४ मधील नोकर भरतीत ५ टक्के आरक्षण देणारी जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान ही बाब केवळ गोंदिया जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांपुरती मर्यादित नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ही जनहिताची मागणी आहे. त्यामुळे, या याचिकेचे जनहित याचिकेमध्ये रूपांतर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभागाला प्रतिवाद करण्यास सांगितले होते.

तसेच, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत मुख्य सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना अलीकडेच २४ जानेवारी २०२४ रोजी काढण्यात आलेल्या शासकीय परिपत्रकाचा दाखला दिला. या परिपत्रकात जागा भरतीच्या जाहिराती काढताना प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांची माहिती दिली जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

तसेच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. त्यांना समांतर आरक्षण लागू असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासकीय विभाग, नियुक्ती प्राधिकारी/आस्थापना यांना देण्यात आलेत, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल ढवस, ॲड. कौस्तुभ भिसे हे बाजू मांडत आहेत.