अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) अंतर्गत ३१ राज्यात ७२ हजार २२२ शेतीमाल साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. यामध्ये शीतगृह आणि गोदामांचा समावेश आहे. त्यासाठी ७६ हजार ३०५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत मंगळवारी (ता.३०) दिली. भाजपचे खासदार परुषोत्तम रूपाला यांच्या प्रश्नाला कृषिमंत्री उत्तर देत होते.

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, "नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात पहिल्यांदा अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड उभा करण्यात आला. त्यासाठी १ लाख कोटींची योजना मोदींनी आणली. त्यामुळे आता भाजीपाला आणि फळपिकांचं उत्पादन जास्त झालं आणि दर पडले तरीही शेतकरी शीतगृह आणि गोदामात शेतमाल साठवू शकतात. आणि चांगला दर मिळाल्यास शेतमाल विकू शकतात." असा दावाही चौहान यांनी केला.

कृषिमंत्री चौहान यांनी यावेळी कॉँग्रेसवर निशाणाही साधला. देशात यापूर्वी कधीही शेतकऱ्यांसाठी साठवण व्यवस्था उभारण्यात आली नव्हती. मोदींच्या कार्यकाळात मात्र मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, ओडिशा, केरळ, बिहार, आसाम, जम्मू काश्मीर, झारखंड, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगड, त्रिपुरा या सर्व राज्यांमध्ये साठवणुकीची व्यवस्थ उभारली जात आहे. शेतीला फायद्याचा व्यवसाय करण्यासाठी मोठं पाऊल उचलेलं आहे, असंही कृषिमंत्री चौहान म्हणाले.

अन्नदाताला ऊर्जा दाता करण्याचं मोदींजीचं उद्दिष्ट आहे. पीएम कुसुम योजनेतील घटक 'बी' आणि 'सी'ला अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच घटक 'ए'लाही अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहितीही यावेळी कृषिमंत्री चौहान यांनी दिली. परुषोत्तम रूपाला यांनी यासंबंधी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री चौहान बोलत होते. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुसऱ्या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशीही शेती प्रश्नांवर चर्चा सुरू आहे.