US agriculture imports: राष्ट्रीय किसान महासंघाने केंद्र सरकारला अमेरिकेसोबतचा मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. अमेरिका त्यांची अनुदानित कृषी उत्पादनं या करारातून भारताच्या माथी मारू मारेल, अशी भीती राष्ट्रीय किसान महासंघाने व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाने बुधवारी (ता.२५) मुक्त व्यापार करारासंबंधी निवदेन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामध्ये हा करार अमेरिकेचा डाव असल्याचं सांगितलं आहे.  

भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक तात्पुरता व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे. या करारात सर्व क्षेत्रांचा समावेश असल्याने तो व्यापक मुक्त व्यापार करार होऊ शकतो, असंही राष्ट्रीय किसान महासंघाचं मत आहे.

भारतानं अमेरिकेसोबत १७ मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली असून त्यावर सध्या वाटाघाटी सुरू आहे. परंतु अमेरिकासोबतचा मुक्त व्यापार करार हा सर्वात धोकादायक ठरू शकतो. चीन सोबत सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे गहू, मका, डुकराचे मांस, कोंबडी, सोयाबीन आणि दुग्धजन्य पदार्थ अमेरिकेकडे साठून राहिले आहे. त्यामुळे अमेरिका ही सर्व उत्पादनं मुक्त व्यापाराच्या माध्यमातून भारताच्या माथी मारेल, अशी राष्ट्रीय किसान महासंघाने भीती व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रीय किसान महासंघ लवकरच या कराराबद्दल संयुक्त किसान मोर्चासोबतच चर्चा करणार आहे. या चर्चेनंतर भारत अमेरिकेतील मुक्त व्यापार करारविरुद्ध लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे.

अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा कृषी अनुदान देणारा देश आहे. २०१४ च्या अमेरिकी फॉर्म बिलमध्ये ९५६ अब्ज डॉलर इतकी तरतूद होती, तर २०२४ च्या नवीन फॉर्म बिलमध्ये ही रक्कम १.५ ट्रिलियन डॉलर एवढी आहे. ही अनुदानं केवळ अमेरिकेत परदेशी उत्पादनं येण्यावर मर्यादा घालण्यासाठी नसून अमेरिकतील उत्पादनं इतर देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी मोठा आधार देणारी आहेत, असंही राष्ट्रीय किसान महासंघाने म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील दुग्ध उत्पादकांना १२ अब्ज डॉलरचं अनुदान मिळत असल्याचं राष्ट्रीय किसान महासंघानं सांगितलं. सध्या भारतात अमेरिकाकडून दूध व दुग्धजन्य उत्पादनं फारशी आयात केली जात नाही, परंतु जर भारतानं आयात शुल्क कमी केलं, तर देशातील स्थानिक दूध उत्पादकांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.

राष्ट्रीय किसान महासंघाने या कराराचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक परिणाम होऊ शकतो, असंही म्हटलं आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीनं हा करार संवेदनशील आहे. अमेरिकेतील चीजमध्ये बहुतेक वेळा वासराच्या आतड्यांपासून तयार केलेले रेनेट असतं. भारताकडे त्याची पडताळणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाहीत. तर अमेरिका उत्पादनावर जबरदस्तीनं लेबलिंग लागू करण्यास तयार नाही. त्यामुळं लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, असंही निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.