Akola News : राज्यात कृषी विभागाच्या विविध योजना एका अर्जावर (महाडीबीटी) उपलब्ध करून देण्याचा मोठा गाजावाजा मध्यंतरी झाला. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या सर्व योजनांचे अनुदान रखडले आहे.

तसेच नव्याने लाभार्थी निवड बंद करण्यात आलेली आहे. महाडीबीटीच्या सोडतीला मुहूर्ताची प्रतीक्षा केली जात आहे, काय अशा भावना शेतकरी व्यक्त करू लागले आहेत. विशेष म्हणजे या दिरंगाईचा अनेक योजनांना फटका सुद्धा बसतो आहे.

यंदाचा पावसाळा संपायला आला तरी शेततळ्यांमध्ये अस्तरीकरण झालेले नसल्याने त्यात पाणी कसे साठवणार हा प्रश्न आहे. या अस्तरीकरणासाठी अर्ज केलेल्यांना ड्रॉ कधी निघेल, कागद कधी खरेदी करून टाकायचा असे अनेक प्रश्‍न समोर आहेत. सध्या कृषी विभागाच्या योजनांचा पुरता फज्जा उडाल्याची टीका होत आहे. खात्याला आर्थिक शिस्त लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मध्यंतरी झाल्याचा प्रकार संपूर्ण राज्याने अनुभवला.

नॅनो डीएपी व नॅनो युरिया आणि फवारणी पंप यासाठी कृषी विभाग आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये चाललेले द्वंद्व राज्याने पाहिले आहे. यातूनच आयुक्त, प्रधान सचिवांच्या बदल्या झाल्याची चर्चाही झाली. हवे तसे कामकाज करण्याच्या आड येणाऱ्यांना बाजूला केले जात आहे, हेही लपलेले नाही. मात्र, राज्यातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या योजनांकडे मागील काही काळापासून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे खात्यातील अनेकांचे म्हणणे आहे.

महाडीबीटीच्या माध्यमातून विविध यांत्रिक अवजारे, यंत्रांसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. मात्र, राज्यात लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी पासून सोडत काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कुठल्याही नवीन शेतकऱ्याला लाभ मिळाला नाही. त्यासोबत ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच अशी अवजारे खरेदी केलेली आहेत त्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा लागलेली आहे. हजारो गरीब, गरजू शेतकऱ्यांना शासनाने महाडीबीटीच्या नावाने वेटिंगवर ठेवले आहे.

निधीची चणचण

शासन सध्या लोकप्रिय योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करीत आहे. त्यामुळे योजनांचा निधी या योजनांकडे नेला जात आहे. त्याचा फटका शेतीविषयक योजनांना बसला आहे. अनेक शेतकरी आजही महाडीबीटीच्या सोडतीकडे आस लावून बसलेले आहेत. शासनाने तत्काळ दखल घेऊन सोडती जाहीर कराव्यात व अनुदान वितरणाबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.