शेतकऱ्यांचे सोयाबीन किमान आधारभूत किमतीने खरेदी करणे खूप आवश्‍यक आहे. सोयाबीन किंचित प्रमाणात डिस्कलर झाला असल्याने ही संधी साधून जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांवर दोनशे ते अडीचशे रुपये प्रति क्विंटलने अवैध वसुली चालू आहे. अकोला जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष दिसत आहे. आपण या मुद्द्यावर आक्रमक घेत आंदोलन करणार आहोत.

जेव्हा शासन हमीभावात शेतकऱ्याचा माल खरेदी करण्याची घोषणा करते त्यावेळी शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदी केंद्रावर मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. गेल्या काही वर्षात बारदाना नाही या सबबीखाली महिना-महिना खरेदी केंद्रे बंद ठेवली जातात. बाजारात नवा बारदाना उपलब्ध आहे. मग, शेतकरी नवीन बारदान्याला माल चाळणी करून आणून देऊ शकतात. पण काहीही कारण सांगून फक्त माल खरेदी करायचा नाही, हे धोरण शासनाचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत फक्त ३० टक्के माल खरेदी केला आहे. बाकी शेतकऱ्यांनी काय करायचे. खरेदी केंद्रावर सुधारणा होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचा माल मोजून घ्यायला हवा. बारदाना आल्यावर पोते भरता येऊ शकतात. शासनाला खरोखर खरेदी करायचे असेल तर मार्ग निघू शकतात. पण ती मानसिकताच दिसत नाही.