संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल २०२२ पारित करण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा आहे. सरकारकडून तसा प्रयत्न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन (Nationwide Strike) करण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) दिला.

इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल २०२२ च्या माध्यमातून सरकारला वीजदर वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हा कायदा लागू केल्यावर शेतकऱ्यांना महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. वीज दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात (Production Cost) भरमसाठ वाढ होणार आहे. याशिवाय या सुधारणेमुळे अनेक खाजगी कंपन्या वीज वितरणात क्षेत्रात उतरणार आहेत. ही सुधारणा लागू झाल्यावर शहरी आणि ग्रामीण भागातील विजेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) हे विधेयक पारित करायला विरोध केला आहे.

केंद्र सरकारने चालू पावसाळी अधिवेशनातच इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल २०२२ पारित करण्याची तयारी केली असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या (Sanyukt Kisan Morcha) निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिले. हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेले आंदोलन मागे घेताना सरकारने जी आश्वासने दिली होती, त्यात इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिलाचेही आश्वासन होते.

९ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला (SKM) तसे लेखी आश्वासन दिले होते. इलेक्ट्रिसिटी बिलात सुधारणा करण्यापूर्वी सर्वांशी चर्चा केली जाईल. संयुक्त किसान मोर्चासोबत संवाद साधल्याशिवाय हे वीज सुधारणा विधेयक संसदेत आणले जाणार नाही, अशी हमीही सरकारतर्फे देण्यात आली होती.

मात्र सरकारने आपला शब्द पाळला नाही. सरकारकडून चालू अधिवेशनात इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने हे विधेयक पारित करू नये अन्यथा त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने निवेदनाद्वारे दिला आहे. दरम्यान नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सने या संभाव्य सुधारणांच्याविरोधात ९ ऑगस्ट रोजी देशव्यापी निदर्शनाचा इशारा दिला आहे.