Pune News: राज्याच्या साखर आयुक्तपदी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २५ वर्षांहून अधिक प्रशासकीय सेवेचा दांडगा अनुभव असलेल्या सालीमठ यांच्या नियुक्तीचे साखर उद्योगातून स्वागत होत आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) २०११ तुकडीतील सालीमठ अनुभवी व कृषी क्षेत्रातील जाणकार समजले जातात. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी संपादन केली आहे. प्रशासनात पारदर्शकता, वेगवान सेवा तसेच संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यावर त्यांचा भर असून अहिल्यानगरमध्ये त्यांनी ई-ऑफिस ही संकल्पना यशस्वी राबवली. मूळ सोलापूर जिल्ह्यातील असलेल्या श्री. सालीमठ यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना विविध सेवा व उपक्रमांमध्ये अहिल्यानगर जिल्हा प्रथम स्थानावर नेला होता.

पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांनी उत्तम कामगिरी बजावली आहे. कृषी, महसूल, भूसंपादन, शहर विकास, पाणीटंचाई, अर्धन्यायिक व्यवस्था तसेच माहिती तंत्रज्ञान असे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत. नगरविकास विभागाचे उपसचिव म्हणून काम करताना त्यांनी नागपूर, मुंबई, पुणे येथील शहरी रेल्वे तसेच नवी मुंबई विमानतळ उभारणीच्या प्रक्रियेतील नियोजनात त्यांचा सहभाग होता. त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता कक्षातून सामान्य जनतेसाठी तसेच कोकणात महसूल उपायुक्त म्हणून कातकरी उत्थान अभियानाद्वारे गरीब कातकरी वर्गासाठी उल्लेखनीय काम केले आहे.

राज्य सरकारने अलीकडेच डॉ. कुणाल खेमनार यांची अचानक साखर आयुक्तपदावरून बदली केली होती. मात्र, नवा आयुक्त तत्काळ नेमला नसल्यामुळे या पदाबाबत साखर उद्योगात उत्सुकता होती. साखर आयुक्तपदाचा तात्पुरता कार्यभार सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडे सोपविण्याबाबत नियोजन चालू होते. परंतु, मंगळवारी (ता.१८) रात्री श्री. सालीमठ यांच्या नियुक्तीचे आदेश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी जारी केले. त्यामुळे साखर आयुक्तालयातील प्रशासकीय अस्थिरता संपुष्टात आली.

साखर उद्योगाची जाण असलेला अधिकारी

साखर आयुक्तपदी नियुक्ती झालेले सिद्धराम सालीमठ यांना साखर उद्योगाची बारकाईने माहिती आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. अहिल्यानगरमध्ये त्यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून साखर उद्योगाचे स्थानिक प्रश्न हाताळले आहेत. साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगार व शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा-सुविधा द्याव्यात, वेळेत एफआरपी द्यावी, उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा, शेतात पाचट जाळू नये, असा सल्ला देतानाच काटामारी केल्यास कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला होता.