Pune News : केंद्राच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खत मिळविण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने केंद्राशी पत्रव्यवहार करीत ‘यापूर्वी ठरवलेल्या नियोजनाप्रमाणे डीएपीचा पुरवठा सुरळीत करा,’ असा आग्रह धरला आहे.

रब्बीसाठी एरवी शेतकऱ्यांकडून तीन ते अडीच लाख टन डीएपीची (डाय अमोनियम फॉस्फेट) खरेदी होत असते. चांगल्या पाऊसपाण्यामुळे यंदा त्यात वाढ अपेक्षित होती. त्यामुळे यंदा डीएपी २० ते ३० हजार टन जास्त उपलब्ध करुन देण्याची गरज होती. परंतु, जास्तीची उपलब्धता सोडाच; राज्याला मंजूर केलेला पुरवठादेखील केंद्राकडून वेळेत होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

‘‘राज्याला चालू रब्बीसाठी तीन लाख टन डीएपी हवा होता. मात्र, केंद्राने केवळ अडीच लाख टनाचा पुरवठा मंजूर केला. त्यातदेखील ठरवलेल्या नियोजनाप्रमाणे खतांचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे गावपातळीवर विक्रेते हैराण झाले आहेत,’’ असे एका खत कंपनीच्या व्यवस्थापकाने सांगितले.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात प्रत्येक रब्बी हंगामात तीन लाख टन डीएपीची विक्री होतेच असे नाही. कारण, गेल्या हंगामात केवळ दोन लाख टन डीएपीचा वापर झाला होता. २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी अडीच लाख टन; तर २०२२ मध्ये तीन लाख टनांची विक्री झाली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांचा वापर डीएपीचा खप सरासरी अडीच लाख टन राहिलेला आहे.

कृषी विभागाने डीएपी विक्रीचा हा आलेख अभ्यासत चालू रब्बीसाठी तीन लाख टनांची मागणी केली होती. त्यानुसार पुरवठा झाला असता तर अडचणी आल्या नसत्या. अर्थात, केंद्राने तीन ऐवजी अडीच लाख टन दाणेदार डीएपीचा पुरवठा मंजूर केला असला तरी दुसऱ्या बाजूला नॅनो डीएपीचा भरपूर पुरवठा मंजूर केलेला आहे. नॅनो डीएपीच्या वापरासाठी कृषी विभागाकडून प्रचार चालू आहे.

परंतु, शेतकऱ्यांना अजून पारंपरिक दाणेदार डीएपीकडून नॅनो डीएपीच्या वापराकडे वळवता आलेला नाही. त्यासाठी अजून किमान तीन ते चार हंगाम जावे लागतील. त्यामुळे सध्या दाणेदार डीएपीची मागणी कायम आहे. परिणामी, आम्ही केंद्राकडे नियोजनानुसार वेळेत व पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी आग्रह धरलेला आहे.

राज्यात संयुक्त खतांचीदेखील टंचाई असल्याचे काही विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ‘राज्यात सरसकटपणे सर्व ग्रेडची टंचाई नाही,’ असा दावा कृषी विभागाचा आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राकडे रब्बीसाठी ११ लाख टन संयुक्त खताची मागणी राज्याने केली होती. त्यावर केंद्राने उलट जादा म्हणजेच १२ लाख टनाचा पुरवठा मंजूर केला आहे. राज्यात अद्यापही साडेपाच लाख टन संयुक्त खते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अजिबात टंचाई नाही. परंतु, काही भागांमध्ये विशिष्ट ग्रेडस्‌चा आग्रह आहे. बहुतेक कंपन्यांकडे संयुक्त खतांच्या सर्व सर्व ग्रेडस् उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे संयुक्त खतांमध्ये काही ग्रेडस् पुरती टंचाई जाणवते आहे

राज्यातील खत उपलब्धतेची स्थिती

खताचा प्रकार - राज्याची मागणी-केंद्राने मंजूर केलेला साठा - सध्या उपलब्ध साठा
(सर्व आकडे लाख टनात असून सध्याचा उपलब्ध साठा ७ नोव्हेंबरचा आहे.)
युरिया -११-१०-६.२१
डीएपी- ३-२.३०-०.६८
एमओपी-१.५०-१-०.९४
संयुक्त खते -११-१२-५.५७
एसएसपी ५-६-३.५१