Mahavitran Electricity New Rate : राज्याचा महावितरण विभागाकडून आजपासून नवे वीज दर लागू करण्यात आले आहेत. वीज बिलात सरासरी ७.५० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून आजपासून नवे दर लागू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान मागच्या वर्षीही महावितरणकडून वीज दरवाढीचा झटका दिला होता. वर्षाला दरवाढ होत असल्याने महावितरकडून ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक बसणार आहे. नवीन आर्थिक वर्ष आजपासून सुरु होत असून १ एप्रिलपासूनच हे नवे वीज दर लागू करण्यात आले आहेत. याचबरोबर केंद्राकडून अनेक नियमात बदल करण्यात आले आहेत.

वीजबिलात सरासरी ७.५० टक्क्यांची वाढ होणार असून, स्थिर आकारातही १० टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशानुसार महावितरणकडून ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे उन्हाचा तडाखा वाढत असताना महावितरणच्या वीजग्राहकांना १ एप्रिलपासून वीजदरवाढीचा शॉक बसणार आहे. परिणामी वीजबिलात किमान पन्नास रुपयांची वाढ होणार आहे.

पॅन-आधार लिंक

पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पॅनला कार्डला आधार कार्डशी लिंक करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. जर दिलेल्या मुदतीत पॅन आधार कार्डशी लिंक नसेल तर पॅन क्रमांक रद्द होईल. म्हणजेच पॅन कार्डचा कागदपत्र म्हणून वापर करता येणार नाही. जर १ एप्रिलनंतर पॅन कार्ड आधारशी लिंक करायचे असल्यास १ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

SBI डेबिट कार्डचे नवीन नियम

एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने काही डेबिट कार्डशी संबंधित वार्षिक देखभाल शुल्कात ७५ रुपयांची वाढ केली आहे. हा बदल १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होईल.

नवीन कर प्रणाली

जर करदात्याने ३१ मार्चपर्यंत नवी कर प्रणाली निवडली नसेल, तर १ एप्रिल २०२४ पासून, त्याची नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट कर प्रणाली बनेल. म्हणजेच नवीन करप्रणालीच्या नियमांनुसार करदात्याला कर भरावा लागेल.

विमा पॉलिसीमध्ये श्रेणीबद्ध सरेंडर मूल्याचा प्रस्ताव

विमा पॉलिसींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी १ एप्रिल २०२४ पासून नवीन नियम लागू होतील. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने नियमांमधील बदलांतर्गत वेळेनुसार श्रेणीबद्ध सरेंडर मूल्य प्रस्तावित केले आहे.

EPFO

१ एप्रिल २०२४ पासून ईपीएफओचे नियम बदलले आहेत. या नियमानुसार आता नोकरी बदलल्यानंतर पीएफ खाते ऑटो मोडमध्ये ट्रान्सफर केले जाईल. म्हणजेच आता युजरला अकाउंट ट्रान्सफर करण्यासाठी रिक्वेस्ट देण्याची गरज भासणार नाही. हा नियम लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.