Alibaug News : पेण-उरण-पनवेल तालुक्यातील ४५ गावांच्या सुपीक शेतजमिनी सेझसाठी संपादन करण्याचा प्रयत्न झाला होता. येथील शेतकऱ्यांनी त्यास तीव्र विरोध करून सेझ रद्द करायला लावला. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी सेझ कंपनीला दिल्या. त्यास पंधरा वर्ष उलटून गेली असून कंपनीने येथे कोणताही प्रकल्प राबवला नाही.

त्‍यामुळे या जमिनी कंपनीने परत कराव्यात अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे केली. यास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सकारात्मकता दर्शविल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.

२००८ मध्ये सेझ प्रकल्प रद्द झाला. जमिनी घेउन १५ वर्षे झाली तरी कोणताही प्रकल्प किंवा काम न झाल्‍याने कायद्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या पाहिजे यासाठी दोन वर्षांपासून शेतकरी संघर्ष करत आहेत.

मंगळवारी दुपारी मंत्रालयात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन केले होते.

यावेळी आमदार जयंत पाटील यांनी १५ वर्षांत प्रकल्‍प उभा न राहिल्‍याने शेतकऱ्यांना जमिनी परत करा, कंपनी स्वतःच यातून बाजूला झाल्‍याने संपादित जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी विखे पाटील यांच्याकडे पाटील यांनी केली.

बैठकीस कोकण आयुक्त, पुनर्वसन सचिव, माजी आमदार धैर्यशील पाटील, २४ गाव संघर्ष संयुक्त समितीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील आदी उपस्थित होते.