Social Welfare Department
Social Welfare Department Agrowon
ॲग्रो विशेष

Government Scheme : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे प्रस्ताव पाठवा

Team Agrowon

Chhatrapati Sambhajinagar News : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दिव्यांग घटकांनी आपले योजना संबंधीचे परिपूर्ण प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी केले.

डॉ. रामावत म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या उपकराअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दिव्यांग घटकांच्या विकासासाठी योजनांअंतर्गत वैयक्तिक लाभ दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के रक्कम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व नवबौद्धांसाठी तर ५ टक्के रक्कम दिव्यांगांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे.

त्याअनुषंगाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तींना वैयक्तिक लाभ देण्यासाठी खालील योजना या १०० टक्के शासकीय अनुदान व शून्य टक्के लाभार्थी हिस्सा या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत संबंधित पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी केले.

अशा आहेत योजना

मागासवर्गीयांसाठी योजना, अनुदान, उद्दिष्ट :

१) संगणक/लॅपटॉप पुरविणे-४२ हजार रुपये /११९

२) झेरॉक्स मशिन पुरविणे-४ लाख ३० हजार ७० रुपये /९२.

३) महिलांना झेरॉक्स मशिन पुरविणे- ४ लाख ३० हजार ७० रुपये /९२.

४) कडबा कुट्टी यंत्र पुरविणे-२९ हजार रुपये /८६.

५) पिको फॉल मशिन पुरविणे-९३०० रुपये /३२२.

६) दुग्ध व्यवसायासाठी गाय- म्हैस पुरवठा-४० हजार रुपये /१२५.

७) मिरची कांडप यंत्र पुरविणे-२० हजार रुपये /१००

८) शेळी गट पुरविणे-२५ हजार /२००.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Onion Kharif Sowing : कांद्याचा पुरेसा स्टाॅक, लागवडीत २८ टक्के वाढ? कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहतील असा सरकारचा विश्वास

Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण योजने'त काळाबाजार आढळल्यास थेट कारवाई, पालकमंत्री मुश्रीफांचे पोलिसांना आदेश

Crop Insurance : राज्य सरकार पंतप्रधान पीक विमा योजनेला पर्याय का शोधत आहे ?

Farmer Registration : रेशीम शेतीसाठी पाचशे शेतकऱ्यांची नोंदणी

Ravikant Tupkar : 'काय कारवाई करायची ती खुशाल करा!'; तुपकरांचे थेट राजू शेट्टींना आव्हान

SCROLL FOR NEXT