Solapur News : राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सामान्यांना घर बांधकामासाठी ६०० रुपये ब्रास वाळू देण्याचे धोरण आणले, पण त्यानुसार कार्यवाही होऊ शकली नाही. आता २०२३ ऐवजी वाळू धोरण रद्द करून २०२५ चे सुधारित धोरण आणले जाणार आहे.

सध्या मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण व्हावीत, यासाठी घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त वाळू त्यांना मोफत दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील २० लाख घरकुलांना नुकतीच मंजुरी देण्यात आली असून, त्यातील १० लाख लाभार्थींना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता देखील वितरित झाला आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील ६२ हजार बेघर लाभार्थी आहेत. ज्या वेळी सहाशे रुपये ब्रास वाळूचे धोरण जाहीर झाले, त्या वेळी जिल्हा ग्रामीण यंत्रेणेने सुमारे ६० हजार ब्रास वाळूची मागणी केली होती.

मात्र एकाही लाभार्थीस त्या दराने वाळू मिळाली नाही. त्यामुळे हजारो घरकुलांची कामे सुरूच झाली नाहीत.सध्याचा घरकूल बांधकामाचा खर्च पाहता दीड लाखाच्या अनुदानात घरकूल पूर्ण होऊ शकत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाने कारवाईत जप्त केलेली वाळू मोफत दिली जाणार आहे.

त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडून जप्त वाळू साठ्यांची माहिती मागविली आहे. तहसीलदार आता मंडलाधिकारी, तलाठ्यांमार्फत माहिती संकलित करीत आहेत.