Pune News: राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बियाण्याला गेल्या दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आलेले अनुदान आता पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यातील बीजोत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्रापासून राज्यापर्यंत सतत पाठपुरावा केला होता. बीजोत्पादक कंपन्यांचे अनुदान धोरण अचानक रद्द करण्यात आले होते.
त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या महाराष्ट्र राज्य बियाणे उत्पादक संघाकडून सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा सुरू होता. मात्र दखल घेतली जात नसल्याने संघाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व प्रतापराव जाधव यांच्यासह माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्याकडे धाव घेतली. केंद्रीय सचिव व राज्याचे कृषी सचिव आता विकासचंद्र रस्तोगी व कृषी संचालक रफिक नाईकवाडी यांनीही बीजोत्पादक कंपन्यांची बाजू उचलून धरली.
त्यामुळे राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाच्या २०२४-२५ मधील पायाभूत व प्रमाणित बीजोत्पादक अनुदानाकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) व शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) असे दोन्ही घटक पात्र ठरविण्यात आले आहे.
५९ हजार क्विंटल बियाण्याला अनुदान
केंद्राने शेतकरी कंपन्यांना अनुदान देण्यास मान्यता आधीच दिली होती; परंतु राज्याचा निर्णय होत नव्हता. राज्याच्या कृषी खात्यातील कक्ष अधिकारी रुचिता पिंपळे यांनी अलीकडेच कृषी आयुक्तांना तसे पत्र पाठवून बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास सूचित केले आहे. परिणामी, राज्यातील बीजोत्पादक शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ मध्ये तयार केलेल्या अंदाजे ५९ हजार क्विंटल बियाण्याला अंदाजे पाच कोटींहून अधिक रकमेचे अनुदान वाटण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे.
राज्य शासनाकडून बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या खात्यावर प्रतिक्विंटल ९२९ कोटी रुपये सध्या अनुदान वर्ग केले जात आहे. यातील २५ टक्के रक्कम कंपनीला स्वतः सेवाशुल्क म्हणून मिळणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ७५ टक्के रक्कम प्रत्येक कंपनीला संबंधित बीजोत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, काही कंपन्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग करण्यास सुरुवात केली असून, ३१ मार्चच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
अनुदान वर्ग न केल्यास कार्यवाही
राज्यातील बीजोत्पादक कंपन्यांना अनुदानाची रक्कम प्राप्त होताच स्वतःचे शुल्क बाजूला काढून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्याचा अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला (एसएओ) द्यावा लागणार आहे. रकमा अडवून ठेवल्यास या कंपन्यांवर कार्यवाही केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील सामान्य बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानाकरिता लढा चालू होता. आता संबंधित शेतकरी उत्पादकांना मिळालेले अनुदान या कंपन्यांनी दिरंगाईने न करता शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करावे.अॅड. अमोल रणदिवे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बियाणे उत्पादक संघ
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.