डॉ. सुमंत पांडे

राज्यात नुकत्याच ३४ जिल्ह्यांतील ७,७५१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका (Gram Panchayat Election) संपन्न झाल्या. राज्यातील एकूण २८,८१३ ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे २५ टक्के ग्रामपंचायती यामध्ये समाविष्ट होत्या. खरे तर हा मोठा टप्पा आहे. राज्यातील ग्रामीण भागांपैकी (Rural Area) सुमारे एक चतुर्थांश भागात नव्याने लोकप्रतिनिधी निर्वाचित झाले आहेत. या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे; महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम २०२२ अन्वये गावातील पात्र मतदारांकडून पंचायतीच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक घेण्यात आली.

पंचायतीच्या कामकाजात स्थिरता यावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मागील पार्श्‍वभूमी पाहता हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. कारण राज्यातील काही ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्येक सहा महिन्यांत सरपंच नव्याने नियुक्त होतात आणि त्यामुळे कामकाजात सातत्य आणि स्थिरता येत नसे. ग्रामपंचायत आणि त्याचा कारभार समजायलाच काही काळ जावा लागतो.

आता निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून विहित पद्धतीचा अवलंब करून निर्वाचित लोकनियुक्त सरपंच, सदस्य आपापल्या ग्रामपंचायतीच्या कारभार हातात घेतील. निवडणुकीमधील चुरस आता स्थिर होईल आणि प्रत्यक्ष कारभार सुरू होईल. ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही सर्व निवडणुकांपेक्षा चुरशीची असते असे म्हणतात. त्याचे प्रत्ययही बऱ्याच ठिकाणी आलेले आहेत. जाणीवपूर्वक घटनेने ग्रामपंचायत निवडणुकीस राजकीय पक्षापासून दूर ठेवले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षाच्या चिन्हाविना होतात.

सरपंच झालो, आता पुढे काय?

बदललेल्या निवडणुकीची पद्धत म्हणून गावातील पात्र मतदाराकडून सरपंचपदाची थेट निवडणूक झालेली आहे. त्यामुळे निश्‍चितच स्थिरता येईल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. आता या सरपंचांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गावाच्या लोकांचे हित ज्यात सामावलेले आहे त्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे राहील.

घटनेने सर्वांसाठी कायद्याची चौकट दिली आहे. राज्यात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ नुसार ग्रामपंचायतीचा कारभार करावा लागतो. सरपंच आणि सर्व सदस्यांना आधी ग्रामपंचायत समजून घेणे गरजेचे आहे. जे अनुभवी आहेत, त्यांना बऱ्यापैकी माहिती असेल. तथापि, नव्याने नियुक्त झालेले तरुण सरपंच, सदस्य मोठ्या प्रमाणावर निवडून आले आहेत. त्यांचा उत्साह आणि ऊर्जा दांडगी आहे. या लोकांनी ग्रामपंचायत आणि त्याचा कारभार समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासाठी यशदा आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध केलेली असते.

पंचायत कारभाराचे प्रशिक्षण

नवनियुक्त सरपंच आणि सदस्यांनी या प्रशिक्षणास जाणे क्रम प्राप्त आहे. महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत शीर्षस्थानी आहे, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदाही त्याच व्यवस्थेचा भाग आहेत. यात तीनही स्तरांनी एकत्रितपणे सुसंवाद साधून गावामध्ये सेवांच्या माध्यमातून गावाचा विकास करणे गरजेचे आहे.

कामाचे प्राधान्य कसे ठरवावे?

नवनियुक्त सरपंच आणि सदस्यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये पाऊल ठेवल्यानंतर अगदी मनाशी संवाद साधून आपण एका मंदिरामध्ये प्रवेश करतो आहोत ही भावना ठेवणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत हा राजकारणाचा आखाडा नसून गाव विकासाच्या मंदिराचे आपण विश्‍वस्त आहोत ही भावना मनात ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. तरच ते काम निश्‍चित प्रभावी आणि लोकाभिमुख ठरेल.

गावाच्या समस्यांची वार्डनिहाय यादी करावी. त्या समस्यांचा प्राधान्य क्रम ठरवावा लागेल. गावाची लोकसंख्या आणि इतर माहिती लिहून घ्यावी.

गावातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, परिसरातील उद्योग व्यवसाय याचे ज्ञान सरपंच आणि सदस्यांना असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील विभाग आणि विभाग प्रमुख अधिकारी आणि पदाधिकारी यांची देखील माहिती आवश्यक आहे. काही यशस्वी सरपंचांच्या कामाचा अभ्यास केला असता त्यांच्या डायरीमध्ये या सर्व नोंदी असतात आणि त्या सातत्याने अद्ययावत देखील केल्या जातात.

ग्रामपंचायतीच्या विकासाची नांदी

शाश्‍वत विकासाची ध्येय ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे. देशाने एकूण सतरा ध्येयांपैकी स्थानिक शाश्‍वत विकासाची नऊ ध्येय निर्धारित केलेली आहेत.

गरिबीमुक्त गाव

निरोगी गाव

बालस्नेही गाव

पाणीदार गाव

स्वच्छ आणि हरित गाव

स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा असलेले गाव

सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य गाव

सुशासन असलेले गाव

महिला अनुकूल गाव

डॉ. सुमंत पांडे

माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे ९७६४००६६८३