Sangli News : शासनाचे राज्यातील १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यास तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा निधी, ठेवी ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचाही समावेश आहे.

जिल्हा बॅँकेने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रगतीची ही पोहोचपावती असून बॅँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व भक्कम आहे, अशी माहिती बॅँक अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी बुधवारी (ता. ८) दिली.

नाईक म्हणाले, की आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर निकष पुर्ण करणाऱ्या राज्यातील १४ जिल्हा बॅँकांमध्ये शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीबाबत शासनाच्या वित्त विभागानेही या बॅकांना मान्यता दिली आहे.

यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे. जिल्हा बॅँकेत आता शासनाच्या जिल्ह्यातील जवळपस ३१६ कार्यालयातील २१ हजार ५०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पगार होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

संबंधित कार्यालयांना आता जिल्हा बॅँकेच्या वतीने पत्र देऊन त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची पगार खाती जिल्हा बॅँकेत सुरू करण्यास कळवण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाशी करण्यात येणाऱ्या करारास मंगळवारी (ता. ७) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शासकीय कर्मचारी खातेदारांना बॅँक हे प्रमुख फायदे देणार

शून्य बाकीवर सेव्हिंग खाती, विनाशुल्क ए.टी.एम. कार्ड.

मोफत १५० चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, डीडी सुविधा

पंधरा लाखांपर्यंत १० टक्के व्याजाने वैयक्तिक कर्ज

७५ लाखांपर्यंत ९ टक्के व्याजाने गृहकर्ज

४० लाखांपर्यंत ९ टक्के व्याजाने दुचाकी, चारचाकी वाहन खरेदी कर्ज

प्रतिलाख २२ रुपये वार्षिक हप्त्यात कर्ज अपघाती विमा

पेन्शन धारकांना तीन लाखापर्यंतची वैयक्तिक कर्ज सुविधा.