Pune News: कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत झालेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यांशी संबंधित तब्बल चार हजार कागदपत्रे आमदार सुरेश धस यांच्या ताब्यात आली आहेत. त्यामुळे कृषी खात्यातील संबंधित अधिकऱ्यांना घाम फुटला आहे.

मूल्यसाखळी योजनेची सर्व कागदपत्रे कृषी आयुक्तालय, कृषी सचिवालय, कृषिमंत्र्यांचे कार्यालय आणि कृषी उद्योग विकास महामंडळ अशा चार पातळ्यांवर तयार झालेली आहेत. योजनेतील गैरव्यवहाराची चर्चा गेल्या वर्षीपासून गाजते आहे. परंतु या चारही यंत्रणांच्या प्रमुखांनी चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेणारे आमदार धस आता नेमका काय अभ्यास करतात आणि काय निष्कर्ष काढतात, याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

सुरेश धस म्हणाले, की या योजनेत १०० टक्के नियमबाह्य काम झाले आहे. मात्र बेकायदा कामकाज कायद्यात बसविण्याचा प्रयत्न कृषी खात्यातील मंडळींनी केला आहे. मी पुराव्याशिवाय बोलत नाही आणि पुरावे सापडले तर दोषी व्यक्तीला सोडत नाही. कोणी कितीही मोठा असला तरी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली सरकारचा पैसा लुटणाऱ्याला मी सोडणार नाही.

त्यासाठीच आधी मी कागदपत्रे मागितली होती. सुरुवातीला कृषी अधिकाऱ्यांनी माझ्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर मला माहिती देण्यात आली. याबाबत अभ्यास करणार असून थेट विधिमंडळ सभागृहातच काय बोलायचे ते बोलणार आहे. राज्याने अकारण ‘डीबीटी’मुक्त स्वतंत्र योजना आणली.

त्याद्वारे नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया ही खते घाईघाईने खरेदी केली. या खतांची गुणवत्ता तपासण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांची मागणी नसतानाही ही खते देण्यात आली; पण फवारण्यासाठी पुन्हा महागडे फवारणी पंप खरेदी केले. पंप खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, असेही श्री. धस म्हणाले.