New Delhi News: देशाच्या पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमात (एलएचडीसीपी) सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच यासाठी दोन वर्षांकरिता एकूण ३,८८० कोटी रुपयांसह जेनरिक औषधांसाठी ७५ कोटी रुपयांच्या तरतूद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ५) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमात (एलएचडीसीपी) सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली. या योजनेचे प्रमुख तीन घटक आहेत. यात राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (एलएच आणि डीसी) तसेच पशू औषधी यांचा अंतर्भाव आहे.

यातील पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण या घटकाअंतर्गत तीन उपघटकांचा अंतर्भाव आहे. त्यामध्ये गंभीर पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी), विद्यमान पशुवैद्यकीय रुग्णालये आणि दवाखाने - मोबाइल पशुवैद्यकीय युनिट (ईएसव्हीएचडी-एमव्हीयू) यांची उभारणी आणि सक्षमीकरण तसेच राज्यांना पशुरोग नियंत्रणासाठी सहाय (एएससीएडी) या उपघटकांचा अंतर्भाव आहे.

पशू औषधी हा पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रणाअंतर्गत समाविष्ट केलेला एक नवा घटक आहे. या योजनेसाठी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांकरता एकूण ३,८८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, यामध्ये पशू औषधी घटकांतर्गत उच्च गुणवत्तेची आणि परवडणाऱ्या दरातील जेनरिक औषधांसाठी तसेच औषध विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचाही समावेश आहे.

पशुधनांच्या आरोग्याचे संरक्षण

लाळ्या खुरकूत (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस अर्थात सांसर्गिक गर्भपात, पेस्ते देस पेटिट्स रुमिनंट्स (पीपीआर), अर्थात मेंढी-शेळ्यांमधील साथीचा विषाणूजन्य रोग, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड (सीएसएफ), अर्थात मेंदू-मज्जासंस्थेशी संबंधित द्रवाबद्दलचा रोग, लम्पी स्कीन रोग (एलएसडी), अर्थात गाठीयुक्त त्वचारोग यांसारख्या आजारांमुळे पशुधनाच्या उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीअंतर्गत लसीकरणाच्या माध्यमातून या रोगांचा प्रसार रोखणे आणि पशुधनाच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे शक्य होणार आहे. मोबाईल पशुवैद्यकीय युनिटच्या माध्यमातून (ईएसव्हीएचडी-एमव्हीयू) पशुधन विषयक आरोग्य सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवता येणार आहेत. याशिवाय प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी संस्थांच्या उभारलेल्या जाळ्याच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरातील जनेरिक पशुवैद्यकीय औषधांची उपलब्धता सुनिश्‍चित करण्यातही मोठी मदत होणार आहे.