Jalna News: जालना जिल्ह्यात नानाजी देशमुख संजीवनी अर्थातच पोकरा योजनेत शेडनेट उभारणीत अनियमितता होऊन गैरप्रकार झाल्याचा प्रकार पुढे आला होता. आता या प्रकरणातील तक्रारदार सुरेश गवळी यांनी या प्रकरणातील घोटाळा केवळ अडीच कोटींचा नसून तो २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप केला आहे.

यासंदर्भात बुधवारी (ता. १६) पत्रकार परिषद घेऊन श्री. गवळी यांनी माध्यमांसमोर त्यांनी पोकरा योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी केलेली तक्रार व झालेल्या गैरप्रकराविषयी काही मुद्दे उपस्थित करत मांडणी केली.जालना जिल्ह्यात तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले शितल चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून शेडनेट, ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन योजनेत वितरकासमवेत संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप श्री. गवळी यांनी केला.

पोकराच्या मुंबई कार्यालयाने ३,२५८ शेडनेटचे इंटरनल ऑडिट गरजेचे असताना फक्त १,०७५ शेडनेटचे ऑडिट केले. त्यामध्ये शेडनेट मंजुरीपूर्वीची जुनी बिल दाखवून ३९ शेडनेटला नियमबाह्य २ कोटी ५१ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याने या अनुदानाची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे श्री. गवळी यांनी निवेदनात नमूद केले. शेडनेटमध्ये कंट्रोल हेड, ठिबक सिंचन यंत्रणा व फॉगिंग यंत्रणा या बाबींचा सुद्धा समावेश असतो.

शेडनेट सेवा पुरवठादार यांच्या या बाबी राबविण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे प्रत्येक वर्षी नोंदणी आवश्यक आहे. ज्या कंपनीची नोंदणी आहे. त्याच कंपनीचे साहित्य वापरणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालना यांनी पडताळणी केलेल्या २,३८१ शेडनेट पैकी १,१५३ शेडनेटमध्ये पुरवठादार यांची नोंदणीच नाही.

त्यामुळे शेडनेटमध्ये कंट्रोल हेड, ठिबक सिंचन यंत्रणा व फॉगिंग यंत्रणा या बाबींसाठी दिलेले अनुदान वसूलपात्र होते, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले. या प्रकरणात तपास पथकाची स्थापना होऊन दीड वर्षाचा कालावधी झाला, मात्र अद्याप चौकशीच सुरू आहे, ती पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.