Ahilyanagar News : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या कामकाजावर या पूर्वी सचिव व जिल्हा सहकारी देखरेख संघ तसेच तालुका सहकारी देखरेख संघ यांचे नियंत्रण असायचे. सचिवांची नियुक्ती ही जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेमार्फत होत असे.

परंतु वैद्यनाथन समितीच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चा कायदा कलम ६९ क महाराष्ट्र शासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे सहकारी देखरेख संघाच्या केडरचे अस्तित्व संपुष्टात आले असून सोसायट्यांच्या सचिवांवरचे केडरचे नियंत्रण संपले आहे. आपल्या पाठपुराव्यामुले हे शक्य झाल्याचे अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांनी सांगितले.

प्रशांत गायकवाड म्हणाले, की शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ६९ क रद्द केल्यानंतर कलम ६९ ख अस्तित्वात आणला. या कलमाअंतर्गत जिल्हा केडरऐवजी जिल्हास्तरीय समितीचे अस्तित्व निर्माण झाले व सर्व सचिवांवर या जिल्हास्तरीय समितीचे नियंत्रण निर्माण झाले. या घडामोडीत सचिवांचे नियंत्रण थेट जिल्हास्तरीय समितीकडे गेल्याने व जिल्हा सहकारी बँकेचे केडरमार्फत असलेले नियंत्रण संपुष्टात आल्याने अनेक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचे आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे.

अनेक संस्थांमध्ये गैरव्यवहार वाढले, अनेक सोसायट्या अनिष्ट तफावतीत आलेल्या असून त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने मी सहकारमंत्र्यांकडे या बाबत सातत्याने पाठपुरावा केला.

अर्थमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तज्ज्ञ समिती नेमून शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम कलम ६९ ख रद्द करून त्या ऐवजी नवीन कलम ६९ अ अस्तित्वात आणून सहकारी देखरेख संस्था केडर यांना पुनर्जीवित केले.

त्या मुळे जिल्हा केडर पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे गायकवाड म्हणाले. जिल्हा केडर पुन्हा अस्तित्वात येऊन सचिवांचे, सेवा सोसायटीचे प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील, असे त्यांनी सांगितले.