Pune News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शन योजनेला अखेर मुहूर्त मिळाला असून ती १ मार्च २०२५ पासून लागू केली जाणार आहे. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी माहिती दिली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना प्रतिनिधी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मंत्रालयातील दालनात सोमवारी (ता. २४) बैठक पार पडली. या बैठकीला या विषयाशी निगडीत असलेले सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सुमारे तासभर झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले. तर सरकारच्या या निर्णयाचा जवळपास ८ लाखांपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. 

यावेळी मुख्य सचिव करीर यांनी सांगितले की, केंद्राप्रमाणे ४ टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सेवानिवृत्तीचे वय देखील ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे. तर सुधारित पेन्शन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्याबाबत देखील शासन आदेश देखील जारी होतील.' असे आश्वासन करीर यांनी दिले. 

राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी, २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या जवळपास साडेआठ लाख कर्मचाऱ्यांना या सुधारित पेन्शन योजनेचा फायदा होईल असे सांगितले. तर मुख्य सचिव करीर यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनच्या संदर्भात लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशात पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागेल असेही काटकर यांनी म्हटले आहे. 

तसेच कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण देखील राबवण्यात येईल अशी माहिती काटकर यांनी दिली. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार केला जाईल. वाहन चालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल असा विश्वास काटकर यांनी दिला. 

सेवानिवृत्ती उपदानचा प्रस्ताव

सेवानिवृत्ती उपदान सध्या १४ लाख आहे. त्याची मर्यादा वाढवून ती २५ लाख निश्चित करण्यासंबंधातील प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचेही या बैठकीत सांगण्यात आले आहे. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे धोरण सध्या राबविले जात आहे. सर्वोत्तम कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यामागचा उद्देश लक्षात घेऊन या प्रश्नाबाबत नव्याने अभ्यास केला जाईल असे अश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले.