Pune News: सुधारित पीकविमा योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. पीक विमा योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा भरपाई आणि एक रुपयात विमा योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव होता. पीकविमा योजनेत वाढलेल्या गैरप्रकारामुळे सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना सध्या पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळते. त्यातही पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान या बाबी अंतर्गत  (ट्रीगर्स) जास्त भरपाई मिळत असते. तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई कमी मिळते. पण पीकविमा योजनेत वाढलेल्या गैरप्रकारांमुळे विमा योजनेत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

पीक विमा योजनेतून पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई बंद करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. म्हणजेच ज्या ट्रीगरमधून शेतकऱ्यांना जास्त भरपाई मिळायची ते ट्रीगरच पीक विमा योजनेतून काढून टाकण्यात आले. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

पीक विमा योजनेतून पेरणीच न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई बंद करून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. म्हणजेच ज्या ट्रीगरमधून शेतकऱ्यांना जास्त भरपाई मिळायची ते ट्रीगरच पीक विमा योजनेतून काढून टाकण्यात आले. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयात पीकविमा बंद करून केंद्राने ठरवून दिल्याप्रमाणे खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्का आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता घ्यावा, अशीही शिफारस करण्यात आली होती. 

राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. पीक विमा योजनेत केंद्र शासनाने केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारीत उत्पादन ही विमा संरक्षणाची बाब अनिवार्य केली आहे. मात्र राज्य शासनाने भरपाई देण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आधारीत उत्पादनासोबतच चार बाबी अॅड ऑन कव्हर म्हणून स्विकारल्या आहेत.

त्यात प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींचा समावेश आहे. राज्याने अनिवार्य व्यतीरिक्त स्वीकारलेल्या अॅड ऑन कव्हर्स या बार्बीपैकी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबींवर सुमारे ५५ टक्के पेक्षा जास्त विमा अनुदान राज्य शासनास द्यावा लागला.