Beed News : पीक कापणी प्रयोगात केवळ ५० टक्के पाऊस म्हणून ५० टक्के उत्पादन असे करू नका, तर वस्तुनिष्ठ पीक कापणी अहवाल महसूल आणि कृषी विभागाने द्यावेत. अनेक भागात ३० टक्केही उत्पादन येणार नाही अशी स्थिती आहे याबाबत सर्वांनी लक्ष द्यावे, असे कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा सोमवारी (ता. १६) कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार प्रीतम मुंडे, आमदार विक्रम काळे, रजनी पाटील, सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, लक्ष्मण पवार, बाळासाहेब आजबे, नमिता मुंदडा आदी लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, पोलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर उपस्थित होते.

'ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

श्री. मुंडे म्हणाले, ‘‘पीकविम्याची रक्कम अग्रिम पद्धतीने जिल्ह्यातील सर्वच मंडळांत दिवाळीपूर्वी दिली जाईल. विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना व ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी कार्य केले पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत शक्य त्या लाभासाठी सर्वांनी पोहोचावे आणि जिल्हा प्रगतिशील जिल्हा बनवावा. यंदा ऊस तोडीचा हंगाम कमी कालावधीचा राहणार आहे. हे लक्षात घेऊन परत येणाऱ्या ऊसतोड कामगारांसाठी ग्रामसेवक व इतर यंत्रणाच्या त्वरित बैठका घेऊन आगामी कालावधीत त्यांना मनरेगांतर्गत रोजगार मिळेल याबाबत नियोजन करा. व्यवसाय म्हणून शेती करणाऱ्या आजच्या पिढीला यांत्रिकीकरण, प्रयोगशील शेती यात कृषी विभाग मदत करीत आहे. बांबू लागवडीसाठी देखील जिल्ह्याची निवड झाली आहे. यात हेक्टरी ७ लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. यावेळी बैठकीतील सर्व सदस्यांनी पालकमंत्री यांना निधी वाटपाचा पूर्ण अधिकार दिला. तसेच येत्या काळात सर्व मतदारसंघात समन्यायी पद्धतीने मदत वाटप होईल याची मी जबाबदारी घेतो,’’ असेही श्री मुंडे म्हणाले.

टॅंकर व विहीर अधिग्रहणाचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. टंचाई उपाययोजना म्हणून नव्याने बोअर घेण्याचे व त्यासाठी ५०० फूट खोलपर्यंत परवानगीचे प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले. तीर्थक्षेत्र विकास तसेच जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ठिकाणी सौंदर्यीकरणासाठी चालू वर्षात १० कामांची निवड करावी व त्याला नियोजनसह शासनाचा निधी याची जोड देऊन ही कामे करावी असेही श्री. मुंडे म्हणाले.

‘जलजीवनच्या कामाचे फेर सर्वेक्षण करा’

जलजीवन योजनेअंतर्गत जी कामे मंजूर झाली त्यातील अनेक कामे चुकीची आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेने फेर सर्वेक्षण करून पुन्हा निविदा काढण्याबाबत कार्यवाही करावी. अशी योजना पुढील पाच दशकांत येण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच यातील सर्व कामे योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे, असे पालकमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.